आधी पतंगराव आणि आता आपले आबा !

आधी पतंगराव आणि आता आपले आबा !
मित्रांनो, आपल्या जिल्ह्यातील मंत्री हे राज्याचे मंत्री नसून ते केवळ मतदार संघाचे मंत्री आहेत अशी टीका अनेक वेळा केली जाते.
आता ही खालची बातमी वाचल्या नंतर तुम्हाला काय वाटते ?
काही कळले नसेल तर आणखी खुलासा करतो; मुळात टेंभू योजना ही केवळ खानापूर , आटपाडी आणि फार तर सांगोला तालुक्यां पर्यंत मर्यादित होती. तासगाव आणि कवठे महांकाळ चा समावेश त्यात मागाहून करण्यात आला. हा झाला जुना इतिहास. सुरुवातीला ज्या तालुक्यासाठी हि योजना तयार केली तो तालुका, म्हणजे खानापूर. कारण या योजनेचे जनक माजी आमदार अनिल बाबर हे याच तालुक्यातील राहणारे. या तालुक्याचे दुर्दैव असे कि खानापूर सोडून आटपाडीला पाणी काही अंशी का होईना मिळू लागले आहे. तर तासगावला पाणी देण्यासाठीची विसापूर- पुनदी योजनेची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. राज्याचे गृहमंत्री आर आर आबा यांनी कवठे महांकाळ या आपल्या मतदार संघात टेंभू चे पाणी कसल्याही परिस्थितीत येत्या विधानसभा निवडणुकी पूर्वी न्यायचेच असा चंग बांधला आहे. त्या दृष्टीने गेल्या दोन महिन्या पूर्वीच ढालगावला पाणी नेण्यासाठीचे नियोजन केले गेले. मुळ आराखड्यात नसलेल्या या ढालगाव आणि परिसराला पाणी देण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर त्याप्रमाणे आता योजनेच्या निविदा ही काढण्यात येणार आहेत. आचार संहिता संपल्या नंतर लगेच निविदा सुद्धा निघतील, आणि कडेगाव तालुक्यां प्रमाणेच ढालगाव सह कवठे महांकाळ तालुक्यातील जवळपास सगळे तलाव टेंभूच्या पाण्याने भरतील.
इकडे खानापूर तालुक्यात मात्र खानापूर - तासगाव हा मुळचा 105 किलो मीटरचा कालवा 41 किलो मीटर पर्यंत मर्यादित केला आहेच. शिवाय ज्या खानापूर तालुक्याच्या गोरेवाडी आणि कचरेवाडी या दोन कालव्यांची कामे 2002 पूर्वी सुरु झाली होती ती अद्याप 30 टक्के सुद्धा झालेली नाहीत. आता तर संपूर्ण तालुक्याला टेंभूचे पाणी मिळवून देण्याच्या नावाखाली या दोन्ही कालव्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. आणि तालुक्यातील उरलेल्या (म्हणजे मूळ आराखड्यात नसलेल्या) गावांचे जे सर्वेक्षण ढालगाव वगैरे गावांच्या सर्वेक्षणा बरोबर व्हायचे होते ते अद्याप सुरु सुद्धा झालेले नाही. एकूणच खानापूर तालुक्याला टेंभू चे पाणी देण्याचे नियोजन कागदावर सुद्धा दिसत नाही. परिणामी तालुकावासीयांवर मात्र केवळ हातावर हात ठेवून बघत बसायची वेळ आली आहे.
मग तुम्हीच सांगा आपल्या जिल्ह्यातील मंत्री हे राज्याचे मंत्री नसून ते केवळ मतदार संघाचे मंत्री आहेत ही टीका रास्तच नाही का ?