महाराष्ट्राच्या जल संपदा विभागात नक्की काय चाललंय ? ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून राज्याचा १ टक्का ही क्षेत्र भिजलेले नाही. ही वस्तुस्थिती असल्याचे खुद्द मुख्य मंत्रीच म्हणत असतील तर, नेमके जल संपदा विभागाने पाणी सिंचनासाठी खर्च केलेले पैश्यांचे कोठे सिंचन केले ? हा विषय सर्वांनीच गांभीर्यानं घेतला पाहिजे. कारण आपणही या न झालेल्या सिंचनाचा एक हिस्सा आहोत. कल्पना करा की गेल्या १०-१२ वर्ष पूर्वीच जर आपल्याला पाणी मिळाले असते. जर टेंभू योजना वेळीच पूर्ण झाली असती तर अशा दुष्काळाच्या परिस्थितीत आपल्याला राहावे लागले असते का ? टेंभू योजना न होण्यामागे काय करणे आहेत ? मेरी चे (मेरी , महाराष्ट्रातील सर्व इंजिनियर्सना प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थेचे प्रमुख इंजिनियर आहेत. मेरी ही संस्था नाशिक येथे ४०० एकरच्या परिसरात वसलेली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी इंजिनिर्सना येथे प्रशिक्षण दिले जाते. याच बरोबर श्री विजय पांढरे हे महाराष्ट्रातील सर्व धरणांच्या क्वालिटी आणि सेफ़टीची पहाणी करणार्‍या विभागाचे प्रमुख आहेत. मंत्रालयातील व विधानसभेतील जलसंसाधन विभागाशी निगडीत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाब्दारी त्यांच्यावर सरकारने सोपवली आहे. ) मुख्य अभियंता विजय पांढरे (नाशिक) म्हणतात त्या प्रमाणे खरेच उपसा सिंचन योजना या अ व्यवहार्य आहेत का ? राज्यातील एकही उपसा सिंचन योजना १०० टक्के यशस्वी झालेली नाही. किंबहुना एकही उपसा योजना आज स्वत : च्या हिकमतीवर कार्यरत नाही. आणि हिच जर वस्तुस्थिती असेल तर टेंभू चे भवितव्य काय ?
उपसा सिंचन योजना म्हणजे, एका भागाकडून पाणी उचलून दुसऱ्या भागाकडे नेणाऱ्या योजना. यात टेंभू चा समावेश आहे. आपली टेंभू ही पाच उचल टप्प्याची योजना आहे. ५ उचल टप्पा म्हणजे या टेंभू योजनेत पाच वेळा पाणी उचलून आणावे लागणार आहे.
ह्या उपसा असलेल्या योजना या जास्त वीज लागणाऱ्या असतात. त्या खर्चिक असतात, लोकांना त्या परवडणाऱ्या नाहीत,
आज ताकारी योजनेची काय अवस्था आहे हे लक्षात घेतले तर हेच स्पष्ट होते. आज सोनहिरा आणि केन अग्रो या दोन साखर मार्फत ताकारीची बिले काही अंशी तसेच बऱ्याच अंशी रक्कम ही राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन खात्याच्यावतीने भरण्यात येते.हे दोन्ही कारखाने त्यांच्या त्यांच्या कार्य क्षेत्रातील कालव्यांचे किंवा पाटा पुरतेच पाणी पट्टीचे आणि वीजेचे बील भरतात. या कारखानांचे चेअरमनच नेहमी सांगतात की उपसा सिंचनचे पाणी परवडत नाही. तरीही उपसा सिंचन योजनांचे अवास्तव महत्व वाढण्यात येत आहे.
शिवाय टेंभू आणि ताकारी या दोन्ही योजनाच्या मधला भ्रष्ट आणि नियोजन शून्य कारभार पाहिला की ह्या योजना लोकांसाठी आहेत का अधिकारयांच्यासाठी आहेत हे समजतच नाही. टेंभू योजना तर नियोजन नसलेल्या आणि भ्रष्टाचाराचा आगर असलेली योजना असल्याचे आढळून येत आहे.
श्री विजय बळवंत पांढरे
टेंभू योजनेची माहिती घेतली तर हेच लक्षात येते.
टेंभू योजनेची माहिती घेतली तर हेच लक्षात येते. या योजनेमध्ये एकूण ८० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे आणि या योजनेची किंमत (पक्षि: एकूण अपेक्षित खर्च ) आहे ४ हजार कोटी रुपये, विचार करा, एका हेक्टर मागे ५ लाख रुपये खर्च होणार आहेत. मग ही योजना पूर्ण झाली तर त्याची पाणी आणि वीज बिल प्रती हेक्टरी काय असेल ? विचार करा.
मग ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतले तर असे वाटते, विजय पांढरे यांचे काय चुकले ?
