आता हे आणखी एक गाजर :
ताकारी , टेंभू , म्हैसाळ योजना निधी अभावी पूर्ण होत नाहीत त्यामुळे आता खासदार संजय पाटील यांनी खासगीकरणातून या योजना पूर्ण करण्यात येतील अशी घोषणा केली आहे.
मुळात ज्यात फायदा आहे किंवा भविष्यात होण्याची शक्यता आहे अशा गोष्टीत कार्पोरेट किंवा खासगी कंपन्या पैसे गुंतवतात. या पाणी योजना मध्ये पैसे गुंतवून त्या कंपन्यांचा फायदा काय ? हा झाला एक प्रश्न…. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या योजना व्यवहार्य आहेत का ? हजारो कोटी रुपये घालून जर शेवटी जनतेचा रोषच पदरात पडणार असेल तर या योजनांत कोण पैसे घालील ?
