लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे
लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे -अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन... लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे असते पण त्यांना मूर्ख बनवले गेले आहे हे पटवून देणे कठीण काम आहे असं मार्क ट्वेन (नोव्हेंबर ३०, इ.स. १८३५ - एप्रिल २१, इ.स. १९१०) हा अमेरिकन लेखक एके ठिकाणी म्हणतो… टेंभू योजनेबाबत असेच म्हणावे लागतेय… राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून टेंभू योजनेचे पार वाटोळे करून ठेवले आहे. हेच सत्य आहे, परंतू हि वस्तुस्थिती लोकांना पटवून देणे हे काम खरोखरीच कठीण दिसतंय…
Thursday, 30 May 2013
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माई माणगंगेची ओटी खरंच पाण्याने भरेल ?
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माई माणगंगेची ओटी खरंच पाण्याने भरेल ?: माई माणगंगेची ओटी खरंच पाण्याने भरेल ?
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): 'नदी-नीती' न बनविल्यास राज्यात भयंकर दुष्काळ : जलत...
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): 'नदी-नीती' न बनविल्यास राज्यात भयंकर दुष्काळ : जलत...: 'नदी-नीती' न बनविल्यास राज्यात भयंकर दुष्काळ : जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर 'सातत्याने येणाऱ्या दुष्काळ...
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): कळसस्करवाडी (जि.सातारा) येथे माणगंगाच्या उगमस्थानी...
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): कळसस्करवाडी (जि.सातारा) येथे माणगंगाच्या उगमस्थानी...: कळसस्करवाडी (जि.सातारा) येथे माणगंगा नदीच्या उगमस्थानी डॉ . राजेंद्र सिंह राणा यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून नदी पुनर्ज्जीवन कार्यक्रमाचा...
टेंभूसाठी २२०० कोटींचा निधी मिळणार : केंद्रीय मंत्री ना. प्रतिक पाटील
टेंभूसाठी २२०० कोटींचा निधी मिळणार : केंद्रीय मंत्री ना. प्रतिक पाटील
म . टा . वृत्तसेवा , कुपवाड
' सांगली जिल्ह्यातील टेंभू सिंचन योजनेला केंद्रीय जल आयोगाकडून सुमारे २२०० कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . केंद्राच्या अर्थ खात्यानेही या निधीला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे . महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन योजना मार्गी लागेल ,' अशी ग्वाही केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतिक पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली .
पाटील म्हणाले , ' टेंभू योजनेला केंद्रीय जल आयोगाच्या १४ संचालकांनी यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे . अर्थ विभागाची मंजुरी अंतिम टप्प्यात आहे . दुष्काळी भागातील ही योजना असल्याने विशेष बाब म्हणून या योजनांना केंद्रातून निधी दिला जात आहे . त्यामुळे अशा योजनेला अनुशेषाची अट लावू नये . यासाठी राज्यकर्ते , लोकप्रतिनिधी यांनीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे .'
Subscribe to:
Posts (Atom)