भारत सरकार म्हणजेच केंद्र सरकार 63 टक्के रक्कम घालेल तर महाराष्ट्र राज्याने 37 टक्के रक्कम घालावी.
केंद्र सरकारच्या वेग वर्धित सिंचन प्रकल्प अर्थात ए. आय. बी . पी . तअ आता टेंभू योजनेचा समावेश कधी होऊ शकेल असे वाटत नाही. कारण आज रोजी हि योजना 50 टक्के सुद्धा पूर्ण झालेली नाही. शिवाय ए. आय. बी . पी च्या निकषांत हि योजना बसूच शकत नाही. म्हणून आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने आता हा असा तोडगा काढला आहे.
