लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे

लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे
लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे -अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन... लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे असते पण त्यांना मूर्ख बनवले गेले आहे हे पटवून देणे कठीण काम आहे असं मार्क ट्वेन (नोव्हेंबर ३०, इ.स. १८३५ - एप्रिल २१, इ.स. १९१०) हा अमेरिकन लेखक एके ठिकाणी म्हणतो… टेंभू योजनेबाबत असेच म्हणावे लागतेय… राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून टेंभू योजनेचे पार वाटोळे करून ठेवले आहे. हेच सत्य आहे, परंतू हि वस्तुस्थिती लोकांना पटवून देणे हे काम खरोखरीच कठीण दिसतंय…

Saturday, 27 April 2013

विटा आणि आटपाडीच्या पत्रकारांवर खोटे गुन्हे

विटा आणि आटपाडीच्या
पत्रकारांवर खोटे गुन्हे

Updated at : 25-Apr-2013 07:52:15 PM | Tags :

पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्याना त्रास देण्याचे प्रकार राज्यात सर्वत्र सर्रास सुरू आहेत.या मालेतील ताजे बळी ठरले आहे.सिामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून पत्रकारिता करणारे विटा येथील पत्रकार विजय लाळे.

टेभू चे पाणी आटपाडीला मिळाले पाहिजे याची मागणी करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ टेभू कार्यालय दोन येथे गेले होते.कराड येथे झालेल्या या चर्चेत अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे उडवाउडवीची उत्तरे दिली.आटपाडीला पाणी मिळणार नाही असेही त्यानी स्पष्ट केले.आपल्यावर दबाव आहे असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.कोणाचा दबाव आहे असे विचारल्यावर अधिकारी गप्प बसले.या प्रकारेमुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी हातात येईल त्याने मोडतोड सुरू केली.या घटनेनंतर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे गोपीचंद पडळकर यांनी झालेल्या प्रकाराची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारत कार्यालय फोडायचे नाही तर अधिकाऱ्यांच्या सत्कार करायचा काय असे बाणेदार उत्तर दिले.तरीही टेभूचे कार्यकारी अभियंता तानाजी शेंडे यांनी पोलिसात तक्रार दिली.त्यात पत्रकार सतीश भिंगे आणि विजय लाळे या पत्रकारांच्या विरोधातही तक्रार दिली गेली.त्यानुसार पोलिसांनी 30 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.कार्यालयाची मोडतोड करणे.शासकीय कामात अडथळा आणणे ,बेकायदा जमाव जमविणे यासाराखे गुन्हे दाखल केले आहे.वस्तुतः भिंगे आणि लाळे हे बातमीसाठी गेले होते.मात्र यापूर्वी विजय लाळे यांनी टेंभू प्रकल्पाबाबत अभ्यासपूर्ण लेखन केलेले आहे.जनहित डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांनी केलेल्या लेखनामुळे शेंडे याचे काही हितसंंबंध दुखावले गेले असू शकतात.त्यातून केवळ लाळे यांना अद्दल घडविण्यासाठीच अन्य तीस जणांबरोबर लाळे आणि भिंगे यांची नावे घेतली आहेत.या प्रकरणाचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तीव्र शब्दात धिक्कार करीत असून कारण नसताना पत्रकारांवर दाखले केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी कृती समिती करीत आहे.या संदर्भात गृह मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे समिती निवेदन पाठवत आहे.
- See more at: http://www.batmeedar.com/articledetailshow.php?&id=374&cat=Latestnews#sthash.uZCdjOWl.G3F2H6oD.dpuf

Monday, 22 April 2013

आज कार्यालय फोडले भविष्यात मंत्र्याच्या गाड्या फोडु -गोपीचंद पडळकर

आज कार्यालय फोडले भविष्यात मंत्र्याच्या गाड्या फोडु -गोपीचंद पडळकर
                                                                                   गोपीचंद पडळकर

'' टेंभू चे कार्यालय फोडले ,,,,,, तर काय अधिकार्यांचा सत्कार करायचा होता ?'' = दिलीप मोटे

लोकशाहीच्या गप्पा ऐकायला अन मारायला बर्या असतात ,,,,पण लोकशाहीच्या नावाखाली सतरा वर्ष पाण्यासाठी तडफड भोगणाऱ्या आटपाडी चे दुख , वेदना फार कमी लोकांना कळल्या ,,,,,,हिंसेचे समर्थन नाही या गुंड्गुल्या झालेल्या शब्दांनी सुधा अनेकदा आमच्यावर अत्याचारच केला ,,,,

आटपाडी ची जीवनधारा उटायाची वेळ आली ,,,,,माणसातला माणूस फाटायची वेळ आली , तरीही अधिकारी निर्ल्लाज्पणे उदासीन भूमिका मांडत असेल अन प्रशासन गांभीर्यान बगणार नसेल तर आम्हाला भगतसिंग सांगून गेलेत ,,,,,बहिरेको सुनानेके लिये धमाके कि जरुरत होती है ! अन आमच्या जिगरबाज लोकांनी तो केला ,,,, घरातला साधा खिळा ठोकताना वाकडा झाला तरी तुमचा जीव हळहळलतो मग आमची लाख मोलाची माणस पाण्यासाठी तडफडत असतील तर आमच्याकडून सत्काराची अपेक्ष करताय का ?

क्रांती अन आंदोलन आम्हाला नवीन नाहीत ,,,,,,,,,,, अगदी स्वातंत्र्य आधी इंग्रजांचा धुळे खजिना लुटण्याची योजना आटपाडीत बनली ,,,,,लुटलेला माल हि एतेच आला होता ,,,,, एखाद्या मानसासी लढण्या पेक्ष परिस्थितीशी लढण अवघड असते अन इथल्या माणसांनी ते आजपर्यंत केलय ,,,उद्याही करू ,,,, कारण तीच आमची ओळख आहे ,,,दिलीप मोटे 

माणदेशाने टेंभूच्या पाण्यासाठी थोपटले दंड

माणदेशाने टेंभू च्या पाण्यासाठी थोपटले दंड … !

Sunday, 21 April 2013

आटपाडीत आता पत्रकारांच्या पुढाकाराने नव्याने सर्व पक्षीय आंदोलन

 टेंभू योजनेबाबत आटपाडीत आता पत्रकारांच्या पुढाकाराने नव्याने सर्व पक्षीय आंदोलन उभारत आहे… त्या बाबतची हि दोन वृत्ते.

Saturday, 20 April 2013

माणदेशात जन्माला येणे हाच या इथल्या लोकांचा गुन्हा ठरलाय

यंदाही बनगरवाडीकडे पावसाने पुरती पाठ फिरवली आहे.  विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत, झाडे झुडुपे वाळून कोळ होत आहेत. आज काल शाळेला पोरच येइनासि झालीत… जीव जगाला तर शिक्शान मास्तर। जे जे आक्रीत घडत आहे त्या कडे केवळ आपण उघड्या डोळ्याने नुसते बघत राहायचे का ? = बनगरवाडी
माणदेशात, आटपाडी तालुक्यात जन्माला येणे हाच या इथल्या लोकांचा गुन्हा ठरलाय…लाज वाटली पाहिजे राज्यकर्त्यांना आणि  लोकप्रतिनिधींना… हजारो वर्षे शतकानु -शतके किती काळ हा दुष्काळ सहन करायचा…?
 
http://www.freemp3whale.com/source/play2.php?song=sAyUZ7Ype_U

Wednesday, 17 April 2013

टेंभू योजनेचा मूळ आराखडाच चुकलाय..?

टेंभू योजनेचा मूळ आराखडाच कसा चुकलाय ते प्रत्यक्ष पहा आणि समजून घ्या.

Tuesday, 16 April 2013

Monday, 15 April 2013

मुक्या जनावरांचे सराप तुम्हाला नक्कीच लागतील


अजित पवार काय किंवा अन्य कुणी काय ? तुमच्या एका दिवसाच्या उपोषण नाटकाने तुमची प्रतिमा कदाचित उजळल्या सारखी तुम्हाला वाटेल परंतू लक्षात ठेवा अश्या हजारो मुक्या जनावरांचे प्राण केवळ तुमच्या गैर कारभारामुळे जात आहेत, इथे कदाचित तुम्हाला माफी मिळेलही , पण ह्या पाणी आणि चारया विना तडफडून मरणारया मुक्या जनावरांचे सराप तुम्हाला नक्कीच लागतील हे कायम लक्षात ठेवा.
THIS PHOTO IS CLICKED TODAY @ VEJEGAON

 टेंभू योजनेचे स्वप्न विकून निवडणुका लढवणारया  आणि जिंकणाऱ्यानो पहा काय खानापूर विधानसभा मतदार संघाची अवस्था तुम्ही करून ठेवली आहे…. माणस कशीबशी जगण भोगतायत पण या मुक्या जीवांचे काय ?

आटपाडी, सांगोल्याच्या शेतकऱ्यांची टेंभूत धडक

टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेची कामे सुरु झाली नाहीत तर 29 एप्रिल पासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या धरणे आंदोलन
जगदीश कुलकर्णी: ( सांगोला) : - टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेची कामे 28 एप्रिल पर्यंत सुरु झाली नाहीत तर 29 एप्रिल 2013 पासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आटपाडी व सांगोला तालुक्यातील शेतकरी, कार्यकर्ते ठिय्या धरणे आंदोलन करतील असा इशारा आमदार गणपतराव देशमुख यांनी सरकारला दिला. सांगोला तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आमदार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली टेंभू येथे भेट देवून योजनेची सद्य वस्तूस्थिती जाणून घेतली. यावेळी जि.म.सह.बँकेचे संचालक चंद्रकांत देशमुख, सूतगिरणीचे चेअरमन नानासाहेब लिगाडे, माजी नगराध्यक्ष मारुतीआबा बनकर उपस्थित होते. दि. 14 एप्रिल रोजी टेंभू (कराड) येथे शेकापक्ष कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना आमदार गणपतराव देशमुख म्हणाले की, आम्ही दुष्काळात जन्मलो असलो तरी दुष्काळात मरणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. आम्हीही पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी संघर्षासाठी तयार आहोत. पाणी मिळाल्याशिवाय आता मागे हटणार नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात टेंभू प्रकल्पासाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सरकारने फक्त 6 कोटी रुपये दिले. मुख्यमंत्री ना. चव्हाण आटपाडी येथे जानेवारीमध्ये आले होते त्यावेळी 73 कोटी टेंभूसाठी दिल्याची घोषणा केली. घोषणा केल्यानंतर सुमारे सव्वा महिन्यानंतर सदरचा निधी टेंभू प्रकल्पाकडे वर्ग झाला परंतु अद्यापही कामे सुरु झालेली नाहीत. जलसंपदामंत्री ना. तटकरे व कृष्णा खोरे मंत्री ना. रामराजे निंबाळकर यांचेशी टेंभूची कामे सुरु करण्यासंबंधी बैठका झाल्या. परंतु कामे अजूनही ठप्पच आहेत. यापूर्वी टेंभूचा निधी अन्यत्र वळविला होता. सन 2013-2014 राज्याच्या अर्थसंकल्पात टेंभूसाठी 152 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 118 कोटी सांगली जिल्ह्यासाठी, 25 कोटी सोलापूर जिल्ह्यासाठी आणि 9 कोटी रुपये सातारा जिल्हा टेंभू प्रकल्पावर खर्च करण्याचे नियोजन आहे. या निधीसाठी राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. आटपाडीत 40-50 कि.मी. परिसरात टँकर भरण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. टेंभूची कामे पूर्ण झाल्यास दुष्काळी भागास पिण्यासाठी पाणी मिळू शकते. जेथे शक्य आहे तेथे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करावा. आम्ही कोणाचेही पाणी बंद करण्यासाठी आलो नाही. पाणी मिळावे यासाठी आमचा लढा आहे.यावेळी बोलताना डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, आटपाडीसाठी 73 कोटी रुपये मिळूनही अद्याप कामे सुरु झालेली नाहीत. पंपहाऊस, बोगद्यांची कामे त्वरेने आली पाहिजेत. टप्पा क्र. 1 व टप्पा क्र. 2 मध्ये 5-5 पंप वाढवण्याची गरज आहे. धरणग्रस्तांचे 10 जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन सुरु आहे. दुष्काळी भागाच्या शेवटपर्यंत पाणी मिळाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. याठिकाणी उपस्थित असणार्‍या टेंभू उपसाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी टेंभूची कामे लवकरच सुरु करु असे सांगितले. यावेळी पंचायत समिती सभापती ताई मिसाळ, उपसभापती पांडूरंग पांढरे, सूतगिरणीचे व्हा. चेअमरन सिध्देश्वर लोखंडे, महिला सूतगिरणीच्या अध्यक्षा विमलताई कुमठेकर, सुवर्णलता कारंडे, प्रभाकर चांदणे, मारुती लवटे, गजेंद्र कोळेकर, सुब्राव बंडगर, हणमंत बंडगर, बाळासाहेब एरंडे, गोविंद जाधव, नवनाथ पवार, जगदीश कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

                                                     (दैनिक पुढारी )
आटपाडी, सांगोल्याच्या शेतकऱ्यांची टेंभूत धडक  (दै. सकाळ )
कडेगाव - टेंभू योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करून पिढ्यान्‌पिढ्या होरपळणाऱ्यांना तातडीने पाणी द्या, अशी मागणी करत आमदार गणपतराव देशमुख (सांगोला) व श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच हजारांवर दुष्काळग्रस्तांनी रणरणत्या उन्हात टेंभू (ता. कऱ्हाड) येथे टप्पा क्र.1 (अ) च्या पंपहाऊसवर धडक दिली. मुख्य अभियंता अविनाश सुर्वे यांनी दूरध्वनीवरून, तर कार्यकारी अभियंता महेश सुर्वे यांनी अधिकाऱ्यांमार्फत दहा दिवसांत अपूर्ण कामे सुरू करतो, असे लेखी आश्‍वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, दहा दिवसांत कामे सुरू न झाल्यास सांगली पाटबंधारे कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाने दिला आहे .

याप्रसंगी बोलताना आमदार देशमुख म्हणाले,""कडेगावचे पाणी बंद करा आणि दुष्काळी भागाला पाणी द्या, अशी आमची मागणी नाही. तसा कोणी तरी गैरसमज करून दिला आहे. तो चुकीचा आहे. आम्ही पाणी बंद करायला नाही, तर पाणी द्या, अशी मागणी करायला आलो आहे. तुमचे पाणी बंद केले तर ते आटपाडी आणि सांगोल्याला कसे मिळणार? दुष्काळग्रस्तांना पाणी मिळू नये, दुष्काळग्रस्त भांडत बसावेत, असाही काहींचा प्रयत्न आहे. अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करून पाण्यासाठी एकत्र लढा देणे गरजेचे आहे.''

ते म्हणाले,""तीन वर्षांपूर्वी टेंभूला 135 कोटी रुपये मंजूर झाले. शासनाने मंजूर पैसे दुसरीकडे वळवले. योजनेची कामे रखडली. अनेक वर्षांपासून लोक पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आटपाडीतील लोकांनी 36 दिवस आंदोलन केले. शासनाने योजनेला 73 कोटी रुपये मंजूर केले, तरीही एक-दोन कामांचा अपवाद वगळला तर बहुतांश कामे सुरू केलेली नाहीत. पैसे शासनाने दुसरीकडे वळवू नये, यासाठी आंदोलन केले आहे. श्रेय कोणालाही मिळो, आमची अपेक्षा शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले पाहिजे, ही आहे. कडेगावपासून ते सांगोल्यापर्यंतच्या लोकांना पाणी मिळेपर्यंत आंदोलन करीत राहू.''

श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले,""अनेक वर्षांपासून दुष्काळी भागाला पाणी मिळाले पाहिजे, म्हणून चळवळ व आंदोलने करीत आहे. मी पाणी बंद करणारा कार्यकर्ता नाही, तर लोकांना पाणी मिळाले पाहिजे या विचाराचा कार्यकर्ता आहे. आंदोलन केल्याने टेंभूला 73 कोटींचा निधी मिळाला. यातून अपूर्ण कामे पूर्ण करून आटपाडीला पाणी द्या, अशी मागणी आहे. पाणी देताना कडेगावचे बंद करा असा हेतू नाही. कडेगाव, खानापूर व आटपाडीला पाणी देण्यासाठी टेंभू व माहुली पंपगृहाचे पाच-पाच पंप सुरू करावेत, अशी मागणी आहे. टेंभूच्या लाभ क्षेत्रातील प्रत्येक गावाला पाणी मिळाले पाहिजे. त्यासाठी लढा आहे. खानापूर, आटपाडी व सांगोला येथे दुष्काळ आहे. येथील लोकांना पाणी मिळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र लढा देऊन योजना पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.''

टेंभूचे उपअभियंता एस. पी. शेणवी, आनंदराव पाटील, दिलीप पाटील, अण्णासाहेब पत्की, हणमंतराव देशमुख, रामभाऊ पाटील, चंद्रकांत देशमुख (सांगोला), मोहनराव यादव, जयदीप देशमुख, दत्तूशेठ सूर्यवंशी, संतोष गोटल, युवराज यादव, बिभीषण यादव, दाजी देशमुख, हणमंत पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश यादव, धनंजय देशमुख, आनंदा चव्हाण, शाहीर यादव, दीपक शेडगे, रामचंद्र घार्गे, शिवाजी चन्ने आदी व महिलांसह खानापूर, आटपाडी व सांगोला तालुक्‍यांतील आंदोलक उपस्थित होते.

ठळक घडामोडी...
*आज झालेले आंदोलन अधिकऱ्यांनी बेदखल केले. एका उपअभियंत्याचा अपवाद वगळता कोणीही प्रमुख अधिकारी आंदोलनस्थळी आला नव्हता.
*श्रमिक मुक्ती दलाने पंप बंद करण्याचा इशारा दिला. राष्ट्रवादीने आव्हान दिल्याने पंप अखंडितपणे सुरू. ठिय्या आंदोलनही बारगळले.
*भाषणासाठी माईक घेण्यावरून राष्ट्रवादी व श्रमिक मुक्ती दल कार्यकर्त्यांत हमरीतुमरी

Shramik mukti Dal chief Mr. Bharat Patankar Wrote on Facebook = Work of Tembhu irrigation canal system has not started as yet despite the fact that 73 crores rupees are given by the government for taking water to Atpadi and Sangola tehsils. A roaring agitation was planned and successful, going to the beginning of the Tembhu scheme from where the water is going to be lifted from Krishna river. Sangola and Atpadi are worst hit by drought in Maharashtra. Authorities had agreed to start the work in 10 days. Shame on Rashtrawadi and Congress goons from Kadegaon taluka who opposed this agitation.

Sunday, 14 April 2013

लोकसत्ता लाऊड स्पीकरसाठी …



लोकसत्ता लाऊड स्पीकरसाठी …
विषय :  दुष्काळ -निसर्ग निर्मित कि मानव निर्मित ?
 दिनांक - १७ एप्रिल २०१३, (बुधवार )
*  काही प्रश्न्न श्री माधवराव चितळे यांच्यासाठी ….
टेंभू उपसा जलसिंचन प्रकल्प , १९९६ मध्ये सुरु झालेला हा प्रकल्प आज १६ वर्ष रखडला आहे. ७०० कोटींचा हा प्रकल्प आज ४ हजार कोटींच्यावर पोहोचलाय. आतापर्यंत १४८९ कोटी रुपये खर्च झालेत आणि केवळ २७५ एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. आतापर्यंत चार विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका या योजनेच्या नावाखाली लढवल्या आणि जिंकल्या गेल्यात.  या भागात आलेला महाराष्ट्रातला प्रत्येक बडा नेता किंवा मंत्री टेंभू चे नाव घेतल्याशिवाय आपले भाषण पूर्ण करत नाही. सत्ताधारी, विरोधक, डावे- उजवे सगळेच पक्ष टेंभू च्या नावावर मते मागतात, परंतू  ज्या आटपाडी, खानापूर, जत या दुष्काळी तालुक्यांसाठी हा तयार करण्यात आला. ते तालुके अद्यापही कोरडेच आहेत. शेवटी  काय होणार या प्रकल्पाचे ? हा पूर्ण होणार का ? झालाच तर कधी होणार ? अखेर काय चाललेय टेंभू च्या नावावर ?..
चितळे साहेबांना एक सवाल असा आहे कि हि टेंभू उपसा जल सिंचन योजना खरेच व्यवहार्य आहे का ? आपण १९९९ साली या योजनेची कामे बघायला आला होतात त्यावेळी म्हणजे १४ वर्षांपूर्वी या योजनेचे जवळपास सगळे पंप्स (एकूण ६५) एका कंपनीला ऑर्डर देवून शासनाने विकत घेतले होते. त्यातले आज अखेरीस केवळ ६ पंपच सुरु अवस्थेत आहेत आणि पाणी केवळ कडेगाव तालुक्यापुरते मिळत आहे. माहुली पंप गृहाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही वीजचा पत्ता नाही अशा अवस्थेत मागे आपण (पक्षी : श्री चितळे साहेब) म्हणाला होतात कि एकदम इतके पंप इतक्यातच विकत घ्यायची गरज नव्हती. तसेच जे कालवे खोदले जातायत ते योग्य पद्धतीने काढणे सुरु नाही त्यात सुधारणा केली पहिजे.एक -एक टप्पे करून पाणी पुढे नेता येईल अशी कामे केली पहिजेत. परंतू शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तुमचे काही एक न ऐकता १० वर्षांपूर्वी आटपाडी , सांगोला  तालुक्यात केवळ कालवे काढले आज ते ८० टक्के कालवे मुजलेल्या अवस्थेत आहेत. आता परत खोदावे लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर  जलसंपदा विभागाच्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या समितीचे आपण प्रमुख आहात. या टेंभू योजनेत काही गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झालेला आपणास आढळला आहे का ? या योजनेचे नियोजन चुकले आहे असे आपणास वाटत नाही का ? ज्या आटपाडी आणि सांगोला  तालुक्यात  टेंभू चे पाणी उताराने येवू शकते त्या साठी पाणी तीन वेळा उचलून आणण्याची टेंभू योजना आखण्याची काय आवश्यकता  होती ? असे आज मागे वळून पाहताना आपणास वाटते का ? कारण टेंभू योजना हि आज केवळ काही राजकारणी, कंत्राटदार आणि अधिकार्याच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. निधी मागायचा, त्यासाठी पाहिजे तर घाऊक आंदोलने करायला लावायची आणि एकदा निधी मिळाला कि आपसात गोलमाल करायचा. एकदा आखलेली योजना जर चुकीच्या निष्कर्षावर आधारित असेल आणि त्यातून लोकांचा फायदा होणार नसेल तर केवळ कुणाच्या तरी हट्टासाठी टेंभू योजनेचे वाटोळे होऊ नये असे वाटते. टेंभू चे पाणी उताराने आटपाडी आणि सांगोला  तालुक्यात येवू शकते हि काही कवी कल्पना नाही. खरेच जर टोपोशिट्स, गूगल अर्थचा... वापर करून आणि प्रत्यक्ष साईट सीइंग करून हे लक्षात येत असेल तर अन्य पर्यायाकडे राज्य शासनाने गंभीरपणे पाहायला पाहिजे असे आपल्याला वाटत नाही का ?   या बाबत आपली मते आपण आज लोकसत्ता लाऊड स्पीकर च्या व्यासपीठावरून द्यावीत हि नम्र अपेक्षा ।
आपला ,
विजय लाळे ,
पत्रकार दैनिक पुढारी,
 विटा, जि. सांगली
मोबा. 8805008957


Saturday, 6 April 2013

सोलापूर जिल्ह्यातील बी बी दारफळ गाव

सोलापूर जिल्ह्यातील बी बी दारफळ गावात लोकमंगल साखर कारखान्याच्या वतीने ८ किलो मीटर चा ओढा पुनर्ज्जीवीत केला आहे. त्या ओढ्यावर प्रत्येक ५०० मीटरवर सिमेंट बंधारे बांधण्यात येत आहेत. केवळ १० कोटी रुपयात हे काम शासनाच्या मदतीशिवाय लोक सहभागातून होत आहे. याबाबत ABP माझा चा हा रिपोर्ट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा…
http://youtu.be/me9qu3PsAzc & http://barmahi.blogspot.in/

असे होतात सिंचन घोटाळे-लीना मेहेंदळे



*********लीना मेहेंदळे************ 
       Member (Admn) CAT at Govt of India

असे होतात सिंचन घोटाळे

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.
न 1960मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. देशाचे आर्थिक केंद्र जी मुंबई, ती महाराष्ट्रात सामील राहिली. त्या काळी द्रष्टेपणा असलेले नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेले होते. केवळ सत्ताधारी पक्षातच नाही, तर इतरही पक्षातील महाराष्ट्रातील नेते दिग्गजच होते. त्या सर्वांमुळे महाराष्ट्राची प्रगती भरवेगाने होऊ लागली. जिल्हा परिषदेचे व ग्रामपंचायतीचे कायदे आले. कूळकायदा आला. उद्योग धोरण ठरले. सहकार क्षेत्रात धनंजयराव गाडगीळ, विखे पाटील इत्यादींच्या पुढाकाराने नवनवे प्रयोग यशस्वी होऊ लागले. दृष्ट लागण्यासारखी प्रगती होत राहिली.
सिंचनाची गरजही मोठया प्रमाणावर होतीच. महाराष्ट्रातील नद्या काही बारमाही नाहीत. बहुतांश शेती कोरडवाहूच. तेवढयात भाक्रा नांगल धरण बांधून पूर्ण झाले आणि कालव्याद्वारे पंजाब, राजस्थानमधील अल्पसिंचित भागांना भरपूर पाणी मिळून तिथली शेती फुलू लागली. मोठया नद्यांवर मोठमोठे बांध बांधावे, अशी विचारसरणी पुढे आली. महाराष्ट्रात नद्यांचा सुकाळ. छोटया असल्या तरी संख्येने खूप. सह्याद्रीच्या पठारावरून पूर्वेकडे, तसेच पश्चिमेकडेही धो धो पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्याच नद्या. त्यांच्यावर धरणे बांधण्याचे धोरण ठरले.
 मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, लघुसिंचन प्रकल्प याद्वारे सिंचन सुविधा वाढवण्याचे धोरण ठरले. त्याखेरीज महाराष्ट्राची काळी माती अनुकूल असल्याने Percolation Tanks सारखे तंत्रदेखील उपलब्ध होते. मग शोध सुरू झाला तो धरण बांधण्याला उपयुक्त अशा स्थळांचा. आराखडे ठरले. किती पाणी धरणांत साठवता येईल त्याचे अंदाज बांधले गेले. त्याखाली जी जमीन बुडणार होती, तिथल्या शेतकऱ्यांचे किंवा गावांचे काय करायचे? जमीन संपादित करायची. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquision Act) हा ब्रिटिश काळापासून लागू होता. त्याला जोड म्हणून पुनर्वसनाचा कायदा आला, ज्यामुळे विस्थापितांना काही अंशी तरी न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकारला यश आले.
अशा तऱ्हेने साठच्या दशकात मोठया प्रमाणावर धरणांची कामे सुरू करण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा काळ किती असेल? याबाबत कुणी फारसे मनावर घेत नसे. आजही आपल्या देशात कोणताही प्रकल्प आखताना प्रकल्प कालावधीबाबत पहिल्या पानावर ठळक नोंद घेतली, असे चित्र कुठेही दिसत नाही. आतल्या पानांवरही कुठेतरी कोपऱ्यात नमूद केलेल्या या मुद्दयाचे महत्त्व फारसे कुणी मनावर घेत नाही. प्रकल्पाला पाचऐवजी पंधरा वर्षे लागली तरी काय झाले? तो पुढे हजारो वर्षे फायदे देणार आहे ना? अशी मनोवृत्ती होती.
साठचे दशक ते आतापर्यंत झालेल्या चुकांमध्ये व घोटाळयांमध्ये मला मनोवृत्तीची चूक, इमानाची व व्यवस्थापनाची चूक आणि इराद्यांची चूक, असे वेगवेगळे टप्पे दिसून येतात.
 साठच्या दशकात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा आल्यामुळे ‘स्टेट सेक्टर’पासून वेगळी अशी ‘लोकल सेक्टर’ या नावाने एक वेगळी यंत्रणा सुरू झाली – मुख्यत्वे पाटबंधारे व रस्ते या दोन खात्यांमध्ये! त्यातील अधिकारांची उतरंड, तसेच इन्स्पेक्शन आदीबाबत काही गोंधळ होते, ते व्यवस्थापनाद्वारे वेळेत निस्तरले गेले नाहीत. अजूनही एकूण व्यवस्थापनाचा विचार करून कॅडर मेनेजमेंट यंत्रणा त्या-त्या विभागात आणली गेल्याची नोंद फारशी पाहायला मिळत नाही.
सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.
त्या काळात मी नुकतीच प्रशासनिक सेवेत आले होते व प्रांत साहेब (असिस्टंट कलेक्टर) या पदाला रोजगार हमीच्या कामांच्या इन्स्पेक्शनचीदेखील जबाबदारी होती. अशाच इन्स्पेक्शनमधील धरणाच्या व रस्त्यांच्या कामावर मला दिसलेले काही अनुभव एक वेगळीच कहाणी सांगत होते.
हजेरीपत्रकाप्रमाणे मजूर हजर आहेत ना आणि त्यांच्या नावे दाखवलेली रक्कम त्यांना मिळतेय ना, हा त्या तपासणीतील एक भाग होता. तसेच वेळच्या वेळी मजुरी देता यावी म्हणून पुढील काळात कलेक्टर कचेरीतून किती रक्कम त्या कामासाठी आगाऊ म्हणून पाठवायची, हा अंदाज घेण्याचीही जबाबदारी (म्हटली तर) होती. चालू आठवडयातील हजेरीपत्रक पाहून झाल्यावर मी मागील हजेरीपत्रके पाहण्यासाठी मागितली. ती हेड ऑफिसला गेलीत, असे सांगण्यात आले. या कामाचे एकूण अंदाजपत्रक किती? व आतापर्यंत दिलेल्या मजुरीपोटी पूर्ण झालेले दर्शनीय काम किती व कुठे आहे? याचे उत्तर ‘माहिती उपलब्ध नाही’ असे होते. निदान तयार झालेला बंधारा किंवा रस्ता दाखवा. तोही पुष्कळदा नाहीच. रस्त्याच्या कामासाठी दगडफोडी करून खडीचे ढीग रस्त्यावर मांडून ठेवलेले असायचे. कधी त्यांच्यावर मोजमाप केल्याच्या खुणा – म्हणजे ढिगावर चारी बाजूंनी मारलेल्या चुन्याच्या रेघेच्या खुणा असायच्या, पण खूपदा नसायच्याही. या खडीच्या वापराचे प्लॅन काय आहेत? खूपदा ‘अजून प्लॅन ठरलेले नाहीत, पण अकुशल मजुरांना काम द्यायला हवे म्हणून खडी फोडून घेतली आहे’ असे याचे उत्तर असायचे.
 त्या काळात इन्स्पेक्शन केलेल्या कित्येक कामांवर माझा शेरा असायचा, ‘आतापर्यंत दिलेल्या एकूण मजुरीपोटी किती काम प्रत्यक्ष झालेले आहे याची लेखी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच जागेवर ते काम कुठे आहे हे संबंधित इंजिनियरने दाखवले नाही.’ माझ्या टूर डायरीमध्येही हे निरीक्षण नोंदवलेले असायचे व त्या डायऱ्या कलेक्टरकडे जात असत.
मग एकदा कलेक्टरकडील कोऑर्डिनेशन मीटिंगमध्ये सुपरिटेंडिंग इंजिनिअर यांनी मला सांगितले, ”साईटवरील आमच्या इंजिनिअर्सना वारंवार इन्स्पेक्शनलाच तोंड द्यावे लागते – तुम्ही, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी, इजीएस कमिटी, शिवाय आम्हा वरिष्ठांचे टेक्निकल इन्स्पेक्शन. मग त्याने काम कधी करायचे?”
 मुद्दा व प्रश्न पटण्यासारखा होता, पण सुचवत असलेला तोडगा पटण्यासारखा नव्हता. मी सुचवले, ”असं करा, ठोकताळा इन्स्पेक्शनची एक पध्दत निर्माण करा. आम्ही गावाला रेव्हेन्यू इन्स्पेक्शनसाठी जातो तेव्हा जे करतो तशी, म्हणजे साईटवर बोर्ड लावा. नेमके काम किती आहे? कधी सुरू केले? मजूर उपस्थिती किती? आतापर्यंतचा (दर महिन्याच्या शेवटचा) अकुशल कामावरचा खर्च किती? कुशल कामावरचा खर्च किती? आतापर्यंत झालेले काम किती? अकुशल मजुरांना दिलेली एकूण मजुरी किती? उरलेले काम पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख किंवा महिना किंवा वर्ष काय? कुशल कामासाठी कंत्राटदार लावत असाल तर त्याचे नाव काय?
बस्स! एवढी माहिती देणारे बोर्ड जर कामावर लावले, तर कामावरील सर्वांना व त्या जागेवरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या जनतेलादेखील सातत्याने ही माहिती डोळयासमोर राहून त्यामध्ये काही चुका किंवा गैरप्रकार होत असल्यास ताबडतोब ध्यानात येतात. त्याचे रिपोर्टिंग होऊ शकते. शेवटी इन्स्पेक्शनचे उद्दिष्ट तरी काय – हेच आहे ना?”
पण अशा प्रकारे माहिती सर्वदूर जाऊ देणे म्हणजेच पारदर्शकता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना तीच नेमकी नको असते. त्यामुळे ही चर्चा तशीच राहिली. पुढे मी नाशिकला डिव्हिजनल कमिशनर असतानादेखील हिरिरीने हे सुचवले होते, पण अगदी इजीएस कमिटीनेदेखील त्याचा आग्रह धरण्याचे अमान्य केले. ही व्यवस्थापनातील चूक तर होतीच व भ्रष्टाचाराला मोकळी जागा मिळावी, हेच त्याचे कारण होते. इजीएस कमिटीमधील लोकप्रतिनिधीही यातून अलिप्त नसत. एखाद्या इजीएस मिटिंगमध्ये कोणी लोकप्रतिनिधी एखाद्या कामाबद्दल फार जास्त तावातावाने बोलू लागले की इतर अधिकारी समजायचे की आज रात्री कोणाची ‘पार्टी’ कोणाकडे अाहे. अशा वेळी कलेक्टर म्हणून किंवा अन्य पदांवरून या मिटिंग आयोजित करताना असेही मनात येई की, शेवटी आपण या बैठका घडवून आणतो त्या कुणाच्या तरी पाटर्या होण्यासाठीच का? अशा वेळी काही लोकप्रतिनिधी कळकळीने बोलतातही, पण ते नेमके कोण हे कसे ओळखणार?
 इजीएसमधले घोटाळे उघडकीला आले व विभागीय चौकशी झाली, असे कित्येक किस्से तेव्हा पाहण्यात-वाचण्यात येत. कधी कधी तर मीच त्यांची सुरुवात केलेली असायची. त्यांचा एकत्र आढावा घेता असे लक्षात येई की, यातले घोटाळे खुद्द त्या-त्या विभागाच्या वरिष्ठांनी क्वचितच शोधलेले असायचे. विभागीय चौकशी मात्र त्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करायची. एक चौकशी अहवाल मी वाचला. त्यात 15 लाखांचा घोटाळा सिध्द झाला. पण नोकरीवरून कमी केले तर सरकारी रक्कम वसूल करता येणार नाही, असा अजब युक्तिवाद देत त्या इंजिनिअरला नोकरीत ठेवून पगारातून दरमहा पाचशे रुपये वसूल करण्याची शिक्षा दिली गेली.
येथे व्यवस्थापन व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे इमान या दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. याच काळात ‘धुळे जिल्ह्यातील रोहयो भ्रष्टाचार विरुध्द अरुण भाटिया’ ही चर्चा खूप गाजली, पण निष्पन्न शून्य.
नवीन सहस्रक उजाडले, तोपर्यंत सत्तरीतील दुष्काळ खूप मागे पडलेला होता. रोहयोची गरज व सिंचन कामासाठी त्यांची उपयोगिता दोन्ही संपुष्टात आले होते. मात्र एव्हाना एक अभिनव कार्यप्रणाली शोधून भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढवण्यात आली होती. ती अशी – समजा, 1991मध्ये एक काम सुरू केले. दोन वर्षांनंतर 30 टक्के खर्च होऊन काम बंद पडले. मग ते पुन्हा 1997मध्ये – म्हणजे बंद पडल्यापासून पाच वर्षांनी सुरू झाले. एव्हाना महागाई वाढली, कामांचे दर वाढले इत्यादी.. आता समजा, कामाचे दर चाळीस टक्क्याने वाढले असतील तर हिशेब करण्यात येई की, दरवाढीमुळे 100 रुपयाच्या कामाची किंमत झाली 140 रुपये, यातील 30 रुपये पूर्वी खर्च झालेत. सबब आता 110 रुपयांसाठी नवे सँक्शन द्या.
मात्र खरा हिशोब असा मांडला पाहिजे होता
पूर्वीची किंमत 100 रुपये. पैकी झालेल्या कामांचे मूल्यांकन – 30 रुपये, उर्वरित कामाचे मूल्यांकन – 70 रुपये. त्या 70 रुपयावर 40 टक्के दरवाढ लावल्यास एकूण दरवाढ 28 रुपये, म्हणून आता पुन्हा मागील टप्प्यापासून पुढे काम सुरू करायचे असेल तर उर्वरित कामाची नवी किंमत – 98 रुपये. सबब सँक्शनची मागणी फक्त 98 रुपयांची हवी, 110 रुपयांची नाही. मात्र सरसकट 110 रुपयांची मान्यता दिली जायची. नाशिक विभागीय आयुक्त या नात्याने अशा कित्यके फायलींवर मी शेरे दिले होते व संबंधित वरिष्ठ इंजिनिअर्सकडे विचारणादेखील करत असे. क्वचित प्रसंगी पूर्वी झालेल्या कामात तूट-फूट झाली असेल तर ते रेकॉर्डवर आणा, पण जिथे कामच झालेले नसेल व उगीचच खर्च 30 रुपये दाखवला गेला असेल तर संबंधितांवर कारवाई सुरू करा व चुकीचे माप पदरात घाला. पूर्वी काम खरोखरी 30 रुपये इतक्या मूल्याचे झाले असेल तर आता तुम्हाला 110 रुपयांची नव्हे, तर फक्त 98 रुपयांच्या सँक्शनची गरज आहे.
मात्र हा हिशोब बाजूला ठेवून 110 रुपयांचेच सँक्शन हवे, असा दबाव त्या-त्या भागातील पुढारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणत असत व त्यात त्यांचा वाटा असे.
पुढे कृष्णा खोरेच्या कामातही अशीच लूट होत राहिली आणि विदर्भातील सिंचनाची कामे संपवा असे सांगणाऱ्यांकडेही नुकतीच संशयाची सुई वळली, त्याचेही हे एक कारण होते. हा जो राजरोस गैरहिशेब व गैरप्रकार झाला, तो मात्र ‘नीयत मे खोट’ याच उपाधीला पात्र ठरतो आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कुचंबणा होऊन सिंचनाच्या आशा धुळीला मिळतात, हेच महाराष्ट्राचे चित्र आहे.
leena.mehandale@gmail.com