राज्यातील अपूर्ण पाणी योजनांसाठी 50 हजार कोटींचे कर्ज - गिरीश महाजन
अपूर्ण पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी प्रसंगी शासन 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढेल, मात्र पुढच्या दोन वर्षांत कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक शेतापर्यंत पाणी पोहोचवू, अशी ग्वाही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. टेंभू योजनेच्या टप्पा क्रमांक 4 आणि 5 च्या उर्वरित कामांचा प्रारंभ शुक्रवारी ना. महाजन यांच्या हस्ते झाला त्यावेळी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, गेल्या 15 वर्षांपासून बंद असलेली टेंभूची ही कामे आज आम्ही सुरू करीत आहोत. पाणी योजना अपूर्ण राहण्यास राज्याचे एकूण अंदाजपत्रकच कारणीभूत आहे. एक तर 7 ते 8 हजार कोटींपेक्षा जास्त या खात्याला निधी देता येत नाही आणि दुसरे म्हणजे राज्यांतर्गत असलेला अनुशेष; परंतु आता यावर मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि आम्ही मिळून मार्ग काढला आहे.
अनुशेषाचे काय या प्रश्‍नावर ना. महाजन म्हणाले, आता विदर्भातील वाशिम, अकोला, अमरावती आणि बुलडाणा या चारच जिल्ह्यांचा अनुशेष भरून काढायचा राहिला आहे. बाकीकडचा बहुतांश अनुशेष भरून निघाला आहे. अनुशेषाच्या बाबतीत राज्यपालांच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेऊ. त्यासाठी आवश्यकता असल्यास त्यांचेही मत घेऊ; परंतु येत्या दोन वर्षात सगळ्या अपूर्ण सिंचन योजना आम्ही पूर्ण करणार आहोत.
ते म्हणाले, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत यावर्षी महाराष्ट्रातील सात प्रकल्प समाविष्ट झाले आहेत. या प्रकल्पांना केंद्र सरकार 60 टक्के तर राज्य सरकार 40 टक्के निधी देणार आहे. त्याचा वाटा राज्याने काढून ठेवला आहे. त्याच वेळी जी रक्कम सरप्लस होईल ती पाणी योजनांसाठीच खर्च केली जाईल. या केंद्राच्या योजनेत पुढच्या वर्षी आणखी 13 प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येईल.
टेंभू योजनेच्या नियेाजनाच्या चुका व वेजेगाव तलावाचा मुद्द्यावर मंत्री महाजन यांनी तत्काळ या सूचनेकडे गांभीर्याने पहा आणि ती दुरुस्त करून घ्या, असे अधिकार्‍यांना आदेश दिले तसेच खासदार संजय पाटील यांनीही हा मुद्दा बरोबर असून चुका दुरुस्त करून घेऊ, असे सांगितले.
सांगलीतील पाणी लातूरकरांसाठी दिले मात्र सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळाकडे राज्य शासन गांभिर्याने पहात नाही असा आरोप केला जात आहे या आरोपाबाबत ते म्हणाले,तसे काही नाही. राज्य शासनाला सर्व जिल्हे सारखेच आहेत. दुजाभाव केलेला नाही आणि होणारही नाही.
