भारत पाटणकर यांची नवी भूमिका
माझे भाष्य :
उपसा सिंचन योजनांचे पाणी आम्हाला पाहिजे पण पाणी उचलायचे पैसे (water Lifting Charges) मात्र सरकारने भरावेत, असे कसे चालेल ? क्षणभर समजा सध्या पहिल्यांदा दोन तीन वर्षांचे वीजेची बिले सरकार कदाचित भरेल हि…. पण या योजना कायमस्वरूपी चालवायच्या असतील तर सरकारने हा भुर्दंड का सहन करावा ?
आंदोलन करून , मोर्चे काढून किंवा दम बाजी सारखे प्रकार करून आपण कदाचित वीज बिले सरकारला भरायला भाग पाडू पण मग आपणच निवडून दिलेल्या सरकारला आपणच एक तर ब्ल्याक मेल करतोय असे होत नाही का ? आणि महत्वाचे म्हणजे लाभार्थी शेतकर्यांना पंगू बनवून त्यांच्यातला आत्मविश्वास घालवून कायमचे राजकारण करणारया लोकांच्या हातातले बाहुले बनू दिल्या सारखेच आहे , असे माझे मत आहे. शेतकरयाला कधीतरी स्वाभिमानाने सरळ व्यावहारिक विचार करू द्या ना. टेंभू सारखी योजना परवडणारी आहे का ? आपल्या शेतापर्यंत आलॆलॆ पाणी आणि त्याचा दर नेमका कसा , किती ? हे लाभार्थी शेतकऱ्याला स्पष्ट सांगा. परवडणारे असेल तर तो घेईल अन्यथा पाणी मिळवण्याचा दुसरा पर्याय शोधेल. असे करणे हेच त्या संबंधित शेतकऱ्याच्या आणि उपसा पाणी योजना दीर्घ काळ चालण्याच्या दृष्टीने योग्य ठरेल…
