लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे

लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे
लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे -अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन... लोकांना मूर्ख बनवणे सोपे असते पण त्यांना मूर्ख बनवले गेले आहे हे पटवून देणे कठीण काम आहे असं मार्क ट्वेन (नोव्हेंबर ३०, इ.स. १८३५ - एप्रिल २१, इ.स. १९१०) हा अमेरिकन लेखक एके ठिकाणी म्हणतो… टेंभू योजनेबाबत असेच म्हणावे लागतेय… राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून टेंभू योजनेचे पार वाटोळे करून ठेवले आहे. हेच सत्य आहे, परंतू हि वस्तुस्थिती लोकांना पटवून देणे हे काम खरोखरीच कठीण दिसतंय…

Thursday 21 November 2013

आगामी हिवाळी अधिवेशनात टेंभू उपसा जल सिंचन योजनेला सुधारित मान्यता देणार

********   हसावे का रडावे ?*****
आगामी हिवाळी अधिवेशनात टेंभू उपसा जल सिंचन योजनेला सुधारित मान्यता देणार …
जलसंपदा मंत्री शशिकांत शिंदे यांनी आटपाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना इनामदार याना  दिले आश्वासन.
हि बातमी वाचली अन हसावे का रडावे ते कळेना !
सरकार दुष्काळग्रस्तांची किती आणि कशा प्रकारे चेष्टा करते हे परत एकदा दिसले. हि सुधारित मान्यता म्हणजे नेमक्या कुठल्या वर्षाच्या खर्चाच्या आधारावर देणार आहेत. टेंभू योजना पहिल्यांदा मंजूर झाली त्यावेळी या योजनेचा खर्च केवळ 700 कोटी रुपये होता. त्यानंतर योजना कृष्णा खोरे महामंडळा अंतर्गत समाविष्ट केली, आणि प्रत्यक्ष मान्यता मिळाली तेंव्हा योजनेचा खर्च 1हजार 400 कोटी रुपयांवर गेला. त्यानंतर 2 हजार 100 कोटी , मग 2008 सालात 3 हजार 500 कोटी, त्यानंतर पुढे 2010-11 मध्ये 4 हजार कोटी रुपये असा खर्च वाढत गेला आहे.  गेल्या दोन वर्षात सिमेंट, स्टील, डीझेल, मजुरी, पगार यांचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. तेंव्हा आता कुठल्या सुधारित मान्यतेच्या गोष्टी सुरु आहेत. आज पर्यंत निधी नाही म्हणून कामे बंद होती, त्यानंतर निधी आल्यावर आता पाऊस पडल्याने कालव्यात पाणी आहे म्हणून कामे बंद,  आता  सुधारित मान्यतेच्या नावावर वेळ वाया चालला आहे.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, टेंभूत आणखी असंख्य गावे घातली जाणार आहेत. तसे प्रयत्न काही मंत्री आणि नेत्यांकडून सुरु आहेत. त्यातच या भागातला  दुष्काळ घालवण्यासाठी जणू टेंभू हिच एकमेव योजना आहे, त्यानंतर दुसरी कुठलीही योजना होणार नाही, किंवा आम्ही करू देणार नाही, अशी भीती इथल्या लोकाना घालून पाल खेचून मगर केल्या प्रमाणे टेंभू योजना वाढवण्याचे धंदे सुरु आहेत. हा सगळा प्रकार म्हणजे लोकांच्या डोळ्यात केवळ धूळफेक करण्यासारखे आहे. जेवढी गावे वाढतील, जेवढे लाभक्षेत्र वाढेल तेवढे पाणी उपलब्ध आहे का ? तेवढा निधी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत का ? शिवाय जितक्या वेळा लिफ्ट वाढेल तितके पाणी महाग होत जाणार आहे. मग अव्यवहार्य म्हणून मधूनच हि योजना कायमची बंद पडण्याचीहि  शक्यता आहे आणि या सगळ्या गडबडीत ज्याना टेंभू व्यतिरिक्त अन्य योजनांचे पाणी
मिळते आहे किंवा मिळणार आहे अगर भविष्यात मिळू शकेल त्याच भागात परत टेंभूचे पाणी फिरेल. आणि मुळात ज्याना  पाणी द्यायचे नियोजन होते, ते लोक, तो भाग कोरडाच राहण्याची शक्यता आहे. नाहीतरी गेल्या 20 वर्षात तेच झाले आहे.
 लोकांनीच आता याचा जाब विचारायला पाहिजे.
इनामदार म्याडम यांची तळमळ आणि प्रयत्न प्रामाणिक जरूर असतील. त्यांचे आंदोलन आणि दिशा जरी बरोबर असली तरी त्यांनी संपूर्ण माहिती घेवूनच अभ्यासांती  या लढ्यात उतरावे असे एक पत्रकार म्हणून माझे मत आहे - विजय लाळे , विटा.