अखेर माझीच माहिती खरी ठरली… ‘टेंभू’चा ‘एआयबीपी’मध्ये समावेशच नाही… केंद्रीय मंत्री थोबाडावर पडले. : विजय लाळे
===============================================================
‘टेंभू’चा ‘एआयबीपी’मध्ये समावेश दिवास्वप्नच; पन्नास टक्कय़ापेक्षा कमी कामामुळे केंद्राने प्रस्ताव नाकारला
दैनिक लोकमत / सांगली (07-05-2013 )
अशोक डोंबाळे । दि. 6 (सांगली) -
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस एआयबीपीतून (वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम)
मंजुरी मिळण्याच्या आशेवर पुन्हा एकदा पाणी पडले आहे. केंद्राच्या नवीन
नियमानुसार टेंभू योजनेची कामे पन्नास टक्कय़ापेक्षा कमी झाल्यामुळे आणि
भूसंपादन शंभर टक्के पूर्ण न झाल्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्राने पुन्हा
फेटाळला आह़े आता राज्य सरकारनेच ‘टेंभू’साठी निधीची तरतूद करण्याची गरज
असल्याचे मत पाटबंधारेच्या अधिका:यांनी व्यक्त केले आह़े
‘टेंभू’वरून
जिलतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये नेहमीच कलगीतुरा रंगतो़
राष्ट्रवादीचे आजी-माजी आमदार टेंभूला केंद्राची मंजुरी मिळाली नसल्याचे
सांगत होते, तर केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी मात्र
टेंभूला एआयबीपीची मान्यता मिळाली असल्याचे पत्रक काढले होत़े आजही ते
टेंभूला एआयबीपीची मंजुरी मिळाल्याचेच सांगत आहेत़ परंतु, प्रत्यक्षात
पाटबंधारे विभागाच्या अधिका:यांशी चर्चा केल्यानंतर टेंभूचा एआयबीपीमध्ये
समावेश होण्यातील अडचणी पुढे आल्या आहेत़
टेंभू योजनेला 1996 मध्ये
मंजुरी मिळाली़ यावेळी योजनेची मूळ तरतूद1141़73 कोटींची होती़ हा खर्च
सध्या 34क्क् कोटींर्पयत पोहोचला आह़े आतार्पयत या योजनेवर 138क् कोटींचा
निधी खर्च झाला असून, 41 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत़ उर्वरित 6क् टक्के
कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या एआयबीपी योजनेतून निधीची मागणी केली
होती़परंतु, केंद्र शासनाने ज्या सिंचन योजनांची कामे 5क् टक्कय़ावर झाली
आहेत, त्यांच्यासाठीच निधी द्यायचा आणि उर्वरित अर्धवट प्रकल्प राज्य
सरकारने पूर्ण करावेत, असा निर्णय घेतला आह़े शिवाय, भूसंपादनाचे काम पूर्ण
झाले पाहिजे, अशीही अट घातली आहे.
टेंभूचे भूसंपादनाचे काम बहुतांशी
अपूर्ण आह़े शिवाय विदर्भ, मराठवडय़ाचा अनुशेषामुळे राज्य सरकार टेंभूसाठी
वर्षाला चारशे ते पाचशे कोटींच्या निधीची तरतूद करू शकणार नाही़ परिणामी
केंद्राच्या नियमानुसार पाच वर्षात टेंभूची कामे पूर्ण करता येणार नाहीत़
केंद्राच्या या जाचकअटींमुळे टेंभू योजनेचा एआयबीपीत समावेश हे दिवास्वप्नच
ठरत आह़े
सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधिकारीही केंद्राच्या या धोरणाला
कंटाळले आहेत़ कारण, गेल्या दोन वर्षात टेंभूचा प्रस्ताव विविध कारणांमुळे
दहावेळा परत आला आह़े आता तर 5क् टक्कय़ांपेक्षा जास्त कामांचा नवा मुद्दा
उपस्थित केल्यामुळे टेंभूचा एआयबीपीत समावेश होणार नसल्याचे अधिकारी खासगीत
सांगतात.या अधिका:यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, टेंभू योजना
केंद्राच्या नव्हे, तर राज्याच्यानिधीतूनही शंभर टक्के पूर्ण होऊ शकत़े
यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आह़े दरवर्षी दोनशे ते तीनशे कोटींचा निधी
राज्य सरकारने दिला, तर येत्या तीन वर्षात टेंभूची शंभर टक्के कामे पूर्ण
होऊन शेतीला पाणी मिळेल़ शेतक:यांकडून पाणीपट्टीची आकारणीही करणो शक्य आह़े
--------
टेंभू योजनेला असा मिळणार होता निधी!
टेंभू योजनेच्या 34क्क् कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली होती़ त्यापैकी
राज्य शासनाने खर्च केलेले 1427 कोटी वजा करून 1973 कोटी केंद्राकडून
मिळणार होत़े परंतु, केंद्राने टेंभू योजनेला मंजुरीच देण्यास टाळाटाळ
केल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत़
---------
केंद्र शासनाच्या
नवीन जाचक अटींमुळे टेंभू योजनेला एआयबीपीची मंजुरी मिळणार नाही़ त्यामुळे
केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासोबत आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेतली
आहे. त्यांनी जुन्या नियमानुसार मंजुरी देण्यास परवानगी दिली तरच टेंभूचा
एआयबीपीमध्ये समावेश होईल़ अन्यथा या योजनेसाठी राज्यानेच निधी द्यावा़
-अनिल बाबर, माजी आमदाऱ ------
टेंभू योजनेला एआयबीपीची मंजुरी मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आह़े त्या
मंजुरीसाठी प्रयत्न करावेत, पण त्याहीपेक्षा टेंभूसह दुष्काळी भागातील
योजनांसाठी केंद्राकडून विशेष पॅकेज मिळविण्यासाठी मंत्री, खासदार,
आमदारांनी पुढाकार घेतला पाहिज़े
-डॉ़ भारत पाटणकर,
अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल़
