*********ह्या गोष्टी आवश्यक आहेत तरच****
टेंभू चे पाणी उताराने आटपाडीत येवू शकते…….
या पर्यायाकडे राज्य शासनाने गंभीरपणे पाहायला पाहिजे, एकदा आखलेली योजना जर चुकीच्या निष्कर्षावर आधारित असेल आणि त्यातून लोकांचा फायदा होणार नसेल तर केवळ कुणाच्या तरी हट्टासाठी टेंभू योजनेचे वाटोळे होऊ नये असे वाटते. टेंभू चे पाणी उताराने आटपाडीत येवू शकते हि काही कवी कल्पना नाही. खरेच जर टोपोशिट्स, गूगल अर्थचा... वापर करून आणि प्रत्यक्ष साईट सीइंग करून हे लक्षात येत असेल तर सगळ्या लोकांनी शासनाकडे (तहसीलदार,प्रांत, जिल्हाधिकारी वगैरे) तशी लेखी निवेदन देवून मागणी केली पाहिजे. आवश्यकता असेल तर शासनाने त्यांच्या अधिकार्यांकडून पुन्हा सर्वे करायला लावावे. परंतु जे अधिकारी सर्वे करतील ते तठ्स्त असावेत. कोणाच्याही राजकीय दबावाला, अथवा अमिषाला ते बळी पडणारे नसावेत. आणि मुख्य म्हणजे जेंव्हा शासनालाही हे पटेल कि कमी खर्चात आणि कमी वेळेत टेंभू चे पाणी आटपाडीत उताराने देता येवू शकते. तेंव्हा ज्या निविदा अधिकारी काढतील त्या डी. एस. आर. प्रमाणे असव्यात. तसेच त्यात लोकसहभाग हा मुद्दा अवश्य घालावा.
टेंभू चे पाणी उताराने आटपाडीत येवू शकते…….
या पर्यायाकडे राज्य शासनाने गंभीरपणे पाहायला पाहिजे, एकदा आखलेली योजना जर चुकीच्या निष्कर्षावर आधारित असेल आणि त्यातून लोकांचा फायदा होणार नसेल तर केवळ कुणाच्या तरी हट्टासाठी टेंभू योजनेचे वाटोळे होऊ नये असे वाटते. टेंभू चे पाणी उताराने आटपाडीत येवू शकते हि काही कवी कल्पना नाही. खरेच जर टोपोशिट्स, गूगल अर्थचा... वापर करून आणि प्रत्यक्ष साईट सीइंग करून हे लक्षात येत असेल तर सगळ्या लोकांनी शासनाकडे (तहसीलदार,प्रांत, जिल्हाधिकारी वगैरे) तशी लेखी निवेदन देवून मागणी केली पाहिजे. आवश्यकता असेल तर शासनाने त्यांच्या अधिकार्यांकडून पुन्हा सर्वे करायला लावावे. परंतु जे अधिकारी सर्वे करतील ते तठ्स्त असावेत. कोणाच्याही राजकीय दबावाला, अथवा अमिषाला ते बळी पडणारे नसावेत. आणि मुख्य म्हणजे जेंव्हा शासनालाही हे पटेल कि कमी खर्चात आणि कमी वेळेत टेंभू चे पाणी आटपाडीत उताराने देता येवू शकते. तेंव्हा ज्या निविदा अधिकारी काढतील त्या डी. एस. आर. प्रमाणे असव्यात. तसेच त्यात लोकसहभाग हा मुद्दा अवश्य घालावा.