टेंभू ची कामे निधी अभावीच रखडली - जल संपदा मंत्री शशिकांत शिंदे

टेंभू योजनेच्या बाबतीत आणखी काय घडामोडी सुरु आहेत. पहा Latest Updates ...

. एखाद्या पाणी योजनेचा एकमेव ठरेल असा अभ्यासपूर्ण ब्लॉग

दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी 2001 साली टेंभू योजनेचे भविष्य आपल्या " रोखठोक " या सदरात लिहिले होते, पहा नक्की काय म्हटले होते राऊत यांनी,
कृष्णे चे पाणी कोठे जाणार ? कोण वापरणार ? भव्य प्रकल्पा पुढील गहन प्रश्न !
 - पहा सांगली, सातारा , सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील टेंभू योजनेचे भवितव्य ?, काय आहे नेमकी हि योजना? आणखी किती काळ वाट पहावी लागणार पाण्याची? पाणी नक्की येणार का ? आले तरी कसे येणार? किती येणार ? पाणी प्यायला कि शेतीसाठी ? नेमके सरकारचे काय धोरण आहे टेंभू बाबत ? या सगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरे फक्त एका क्लिक वर . . . . टेंभू योजनेच्या जन्मापासूनची कहाणी… आज पर्यंत काय काय घडले ? कसे सुरु झाले काम ? आज कोणत्या अवस्थेत आहे? याची माहिती आणि माझी स्पष्ट, परखड मते . . . एखाद्या पाणी योजनेचा महाराष्ट्रातलाच नव्हे तर देशातला बहुदा एकमेव ठरेल असा अभ्यासपूर्ण ब्लॉग " श्वेतपत्रिका टेंभूची "
अर्थात  " http://tembhuchishwetpatrika.blogspot.in/ "

टेंभू च्या आंदोलनात आता अण्णा हजारेही

टेंभू च्या आंदोलनात आता अण्णा हजारेही
आटपाडीला 18 जानेवारीला सत्याग्रह ; दुष्काळी संघर्ष समितीचा मेळावा.

टेंभू योजना तत्काळ लॉक करण्याची गरज

वाढते लाभ क्षेत्र, वाढत्या खर्चामुळे काम कायमचे रखडण्याची भीती
टेंभू योजना तत्काळ लॉक करण्याची गरज

रविवारपासून (तारीख- १ डिसेंबर 2013 ) आणखी एक मोठा लढा ,

1993 पासून आतापर्यंत अंतहीन सुरु असलेले आंदोलन, एक चळवळ आपण पहिली आणि पाहत आहोत ,  आता उद्याच्या रविवारपासून (तारीख- १ डिसेंबर 2013 ) आणखी एक मोठा लढा , मोठी चळवळ उभी राहत आहे. ज्यात परत एकदा 12-13 दुष्काळी तालुके एकत्र करण्यात येणार आहेत. हे काही आपल्याला नवीन नाही. पाण्यासाठी आपण काहीही करायला तयार आहोत. पण या चळवळीला तरी अंत असावा,  हे आंदोलन तरी अखेरचे ठरावे, एव्हढीच अपेक्षा…. विजय लाळे / विटा.

पाल खेचून मगर केल्या प्रमाणे टेंभू योजना वाढवण्याचे धंदे सुरु

पाल खेचून मगर केल्या प्रमाणे टेंभू योजना वाढवण्याचे धंदे सुरु आहेत. हा सगळा प्रकार म्हणजे लोकांच्या डोळ्यात केवळ धूळफेक करण्यासारखे आहे. जेवढी गावे वाढतील, जेवढे लाभक्षेत्र वाढेल तेवढे पाणी उपलब्ध आहे का ? तेवढा निधी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत का ? शिवाय जितक्या वेळा लिफ्ट वाढेल तितके पाणी महाग होत जाणार आहे. मग अव्यवहार्य म्हणून मधूनच हि योजना कायमची बंद पडण्याचीहि शक्यता आहे आणि या सगळ्या गडबडीत ज्याना टेंभू व्यतिरिक्त अन्य योजनांचे पाणी
मिळते आहे किंवा मिळणार आहे अगर भविष्यात मिळू शकेल त्याच भागात परत टेंभूचे पाणी फिरेल. आणि मुळात ज्याना पाणी द्यायचे नियोजन होते, ते लोक, तो भाग कोरडाच राहण्याची शक्यता आहे. नाहीतरी गेल्या 20 वर्षात तेच झाले आहे.
लोकांनीच आता याचा जाब विचारायला पाहिजे.
इनामदार म्याडम यांची तळमळ आणि प्रयत्न प्रामाणिक जरूर असतील. त्यांचे आंदोलन आणि दिशा जरी बरोबर असली तरी त्यांनी संपूर्ण माहिती घेवूनच अभ्यासांती या लढ्यात उतरावे असे एक पत्रकार म्हणून माझे मत आहे - विजय लाळे , विटा.
For more details ...visit the BLOG named
http://tembhuchishwetpatrika.blogspot.in/

आगामी हिवाळी अधिवेशनात टेंभू उपसा जल सिंचन योजनेला सुधारित मान्यता देणार

********   हसावे का रडावे ?*****
आगामी हिवाळी अधिवेशनात टेंभू उपसा जल सिंचन योजनेला सुधारित मान्यता देणार …
जलसंपदा मंत्री शशिकांत शिंदे यांनी आटपाडीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना इनामदार याना  दिले आश्वासन.
हि बातमी वाचली अन हसावे का रडावे ते कळेना !
सरकार दुष्काळग्रस्तांची किती आणि कशा प्रकारे चेष्टा करते हे परत एकदा दिसले. हि सुधारित मान्यता म्हणजे नेमक्या कुठल्या वर्षाच्या खर्चाच्या आधारावर देणार आहेत. टेंभू योजना पहिल्यांदा मंजूर झाली त्यावेळी या योजनेचा खर्च केवळ 700 कोटी रुपये होता. त्यानंतर योजना कृष्णा खोरे महामंडळा अंतर्गत समाविष्ट केली, आणि प्रत्यक्ष मान्यता मिळाली तेंव्हा योजनेचा खर्च 1हजार 400 कोटी रुपयांवर गेला. त्यानंतर 2 हजार 100 कोटी , मग 2008 सालात 3 हजार 500 कोटी, त्यानंतर पुढे 2010-11 मध्ये 4 हजार कोटी रुपये असा खर्च वाढत गेला आहे.  गेल्या दोन वर्षात सिमेंट, स्टील, डीझेल, मजुरी, पगार यांचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. तेंव्हा आता कुठल्या सुधारित मान्यतेच्या गोष्टी सुरु आहेत. आज पर्यंत निधी नाही म्हणून कामे बंद होती, त्यानंतर निधी आल्यावर आता पाऊस पडल्याने कालव्यात पाणी आहे म्हणून कामे बंद,  आता  सुधारित मान्यतेच्या नावावर वेळ वाया चालला आहे.
आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगतो, टेंभूत आणखी असंख्य गावे घातली जाणार आहेत. तसे प्रयत्न काही मंत्री आणि नेत्यांकडून सुरु आहेत. त्यातच या भागातला  दुष्काळ घालवण्यासाठी जणू टेंभू हिच एकमेव योजना आहे, त्यानंतर दुसरी कुठलीही योजना होणार नाही, किंवा आम्ही करू देणार नाही, अशी भीती इथल्या लोकाना घालून पाल खेचून मगर केल्या प्रमाणे टेंभू योजना वाढवण्याचे धंदे सुरु आहेत. हा सगळा प्रकार म्हणजे लोकांच्या डोळ्यात केवळ धूळफेक करण्यासारखे आहे. जेवढी गावे वाढतील, जेवढे लाभक्षेत्र वाढेल तेवढे पाणी उपलब्ध आहे का ? तेवढा निधी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत का ? शिवाय जितक्या वेळा लिफ्ट वाढेल तितके पाणी महाग होत जाणार आहे. मग अव्यवहार्य म्हणून मधूनच हि योजना कायमची बंद पडण्याचीहि  शक्यता आहे आणि या सगळ्या गडबडीत ज्याना टेंभू व्यतिरिक्त अन्य योजनांचे पाणी
मिळते आहे किंवा मिळणार आहे अगर भविष्यात मिळू शकेल त्याच भागात परत टेंभूचे पाणी फिरेल. आणि मुळात ज्याना  पाणी द्यायचे नियोजन होते, ते लोक, तो भाग कोरडाच राहण्याची शक्यता आहे. नाहीतरी गेल्या 20 वर्षात तेच झाले आहे.
 लोकांनीच आता याचा जाब विचारायला पाहिजे.
इनामदार म्याडम यांची तळमळ आणि प्रयत्न प्रामाणिक जरूर असतील. त्यांचे आंदोलन आणि दिशा जरी बरोबर असली तरी त्यांनी संपूर्ण माहिती घेवूनच अभ्यासांती  या लढ्यात उतरावे असे एक पत्रकार म्हणून माझे मत आहे - विजय लाळे , विटा.

टेंभू च्या मूळ आराखड्यातच चुकीचे लाभक्षेत्र : डॉ. पाटणकर

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पाणी योजना या मूळ आराखड्या प्र

माणेच करा - असा आदेश थेट राज्यपाल के शंकर नारायनन राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. त्यामुळे टेंभू योजना पुन्हा एकदा वादात…
टेंभू च्या मूळ आराखड्यातच चुकीचे लाभक्षेत्र : डॉ. पाटणकर.
आणखी चार गावे वाढल्याने काय फरक पडणार ?
आपल्या टेंभू योजनेच्या बाबत आता आणखी हे नवीनच  काय चाललय ?…पहा फक्त
http://tembhuchishwetpatrika.blogspot.in वर

मंत्र्यांनो आता तरी सिंचन योजना पूर्ण करा : किसान सभेचे अरुण माने

सगळ्या पाणी योजना या मूळ आराखड्या प्रमाणेच करा - राज्यपाल

महाराष्ट्रातल्या सगळ्या पाणी योजना या मूळ आराखड्या प्रमाणेच करा - असा आदेश थेट राज्यपाल के शंकर नारायनन राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. त्यामुळे टेंभू योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्यात अडकली आहे.
आपल्या टेंभू योजनेच्या बाबत आता आणखी हे नवीनच  काय चाललय ?…पहा फक्त
http://tembhuchishwetpatrika.blogspot.in वर

Sangli Village uses Tanker water for Drinking,Cattle..-TV9 (+playlist)

The W

The Words it self shows the story of Mandesh.....BANAGARWADI ....Vijay Lale ....

ords it self shows the story of Mandesh.....BANAGARWADI ....Vijay Lale ....

The Words it self shows the story of Mandesh.....BANAGARWADI ....Vijay Lale ....Sangli Village uses Tanker water for Drinking,Cattle..-TV9 (+playlist)

The Words it self shows the story of Mandesh.....BANAGARWADI ....Vijay Lale ....

टेंभू योजनेत आता आणखी एक लिफ्ट वाढणार… जय हो

 घाटनांद्रेसाठी आणखी एका लिफ्ट ची गरज … आर आर पाटील
टेंभू योजनेत आता आणखी एक लिफ्ट वाढणार… जय हो !!!!!

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या लडाखमध्येही दुष्काळ का ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या लडाखमध्येही दुष्काळ का ...: आम्ही आहोत भगीरथाचे वारस = देशातला हा आणखी एका भगीरथाच्या वारसदाराची हि कहाणी … पहा आणि विचार करा… आपणही असे करू शकतो.… फक्त इच्छाशक्ती...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या लडाखमध्येही दुष्काळ का ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या लडाखमध्येही दुष्काळ का ...: आम्ही आहोत भगीरथाचे वारस = देशातला हा आणखी एका भगीरथाच्या वारसदाराची हि कहाणी … पहा आणि विचार करा… आपणही असे करू शकतो.… फक्त इच्छाशक्ती...

टेंभूचे पाणी नाही नवीन योजनाही नाही :

टेंभूचे पाणी नाही नवीन  योजनाही नाही :
खानापूर - आटपाडी तालुक्यांवर अन्यायाची परंपरा सुरूच
खानापूर आणि आटपाडी हे तालुके दुष्काळी राहिले तरच उरलेल्या सांगली जिल्ह्यात टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत निधी मिळेल, जर हे दोन्ही तालुके दुष्काळ मुक्त झाले किंवा या तालुक्यांना पाणी मिळाले तर जिल्ह्याला टंचाई निधी मिळणार नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या नावाखाली या दोन तालुक्यांना चार छावणी, डेपो आणि तैंकर द्यायचे आणि म्हैसाळ, ताकारी आणि  टेंभूच्या लाभ दारी भागातल्या उपसा सिंचन योजनांची बिले या टंचाई निधीतून भरायची असा सर्रास उद्योग जिल्ह्याच्या राजकारणात सुरु आहे, नाहीतर टेंभू चे पाणी खानापूर आटपाडीला लवकर न देण्या मागे दुसरे कारण तरी कोणते आहे ?

ढालगावसह आठ गावे 'टेंभू'त समाविष्ट

ढालगाव : ढालगावसह परिसरातील आठ गावांचा समावेश टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात झाला आहे. याबाबतचे पत्र कृष्णा खोरेचे कार्यकारी संचालकांना प्राप्त झाले. त्याची प्रत आज माजी जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत हाक्के यांना मिळाली. त्यानंतर येथील कार्यकर्त्यांनी फटाक्याची आतषबाजी केली.
ढालगाव, शिंदेवाडी, कदमवाडी, ढोलेवाडी, चोरोची, जांभूळवाडी, चुडेखिंडी, दुधेभावी या आठ गावांचा टेंभू प्रकल्पांतर्गत व कवठेमहांकाळ कालव्याच्या लाभक्षेत्रात समावेश करण्याबाबत शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. तशा आशयाचे पत्र नुकतेच कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना प्राप्त झाले आहे. त्याची प्रत आज चंद्रकांत हाक्के यांनी कार्यकर्त्यांना दाखवताच कार्यकर्त्यांच्या आनंदाला पारावर उरला नाही. कार्यकर्त्यांनी फटाक्याची आतषबाजी केली व आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी माजी जि. प. सदस्य चंद्रकांत हाक्के, कुमार पाटील, बापूसाहेब खुटाळे, उपसरपंच अरविंद स्वामी, संजय पाटील, दौलत पाटील यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
ढालगावसह परिसरातील गावांना व घाटमाथ्यालाही पाणी मिळावे यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलन केल्यानंतरच गृहमंत्री आर. आर. पाटील या भागाला पाणी देण्याचे अभिवचन दिले होते. ते पूर्ण झाल्याची भावना यावेळी हाक्के यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवली. (वार्ताहर)ढालगावसह आठ गावे 'टेंभू'त समाविष्ट

कृष्णेचे पाणी माणगंगे मार्गे भीमा खोऱ्याला देण्यात यावे

 महाराष्ट्रात सध्य स्थितीत प्रकल्प निहाय पाणी वाटपाची बाब अडचणीची ठरत असल्याने राज्याने शोधलाय नवा पर्याय … …कृष्णा खोऱ्यातील  आपल्या वाट्याचे पाणी वाचवण्यासाठी राज्य सरकार ते दुष्काळ  प्रवण भीमा खोऱ्यात नेण्याची तयारी कृष्णा पाणी लवादासमोर दर्शविली आहे … 
माणगंगा नदी ही भीमा नदीच्या खोऱ्यातीलच नदी आहे …. मग कृष्णेचे पाणी  माणगंगे मार्गे भीमा खोऱ्याला देण्यात यावे … बारमाही माणगंगा पथकाची राज्य सरकारकडे मागणी।

टेंभू च्या पाईप लाईन निविदा चर्चेविनाच मंजूर

 मित्रांनो, जरा वाचा …  टेंभू च्या पाईप लाईन निविदा चर्चेविनाच मंजूर
आपल्या टेंभू योजनेबद्दल काय लिहिलंय दैनिक लोकसत्ता, पुणे च्या ३ ऑक्टोबर २०१३ च्या अंकात ।

टेंभू योजनेच्या कालव्यालाच लावलाय स्टोन क्रशर

टेंभू च्या नावाखाली काय काय चालले आहे ते प्रत्यक्ष पहा.

टेंभू उपसा जल सिंचन योजने मुळे कुणा कुणाला काय काय लाभ होतोय….
टेंभू योजनेच्या कालव्यालाच लावलाय स्टोन क्रशर …. 
खानापूर तालुक्यात शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक ;  महसुलास  चुना
टेंभू योजनेचे स्वप्न विकून निवडणुका लढवणारया आणि जिंकणाऱ्यानो आणि तमाम दुष्काळग्रस्तांनो पहा…. 
काय चाललेय खानापूर , आटपाडी या दुष्काळी तालुक्यातील जनतेला पाणी द्यायच्या नावाखाली… ?
जाणून घ्या एका क्लिक वर…. राजकारणा पलीकडे जावून केलेला अभ्यास आणि माझी परखड मते ......

श्वेतपत्रिका टेंभूची.....आजपासून दररोज वाचा http://tembhuchishwetpatrika.blogspot.in/ या ब्लॉग वर आणि जरूर प्रतिक्रिया द्या. (ताजा कलम - कृपया या ब्लॉगच्या सगळ्या जुन्या आणि नव्या पोस्ट्स पहाव्यात )

टेंभू योजनेच्या नावाखाली काय काय होत आहे ? हे फक्त आता पहा…।

टेंभू योजनेच्या नावाखाली काय काय होत आहे ? हे फक्त आता पहा…।

टेंभू योजना आणि वाळू काय आहे वास्तव

टेंभू योजना आणि वाळू उपलब्धी याबाबत संभ्रम निर्माण केले जात आहेत , काय आहे वास्तव ?

तर खानापूर घाटमाथ्यावरच्या माणसांनी काय मांजर मारलाय काय ?

वायफळेला पाणी मिळण्यासाठी जर अधिकारी सर्वेक्षण करणार असतील तर खानापूर घाटमाथ्यावरच्या माणसांनी काय मांजर मारलाय काय ? 

आता टेंभू योजनेतील "विसापूर - पुणदी " पासून वायफळे वंचित

आणि  टेंभू चे त्रांगडे सुरूच …… आता टेंभू योजनेतील "विसापूर - पुणदी " पासून वायफळे वंचित…

टेंभू चे पाणी आटपाडीत दिवाळी पर्यंत द्या

 टेंभू चे पाणी आटपाडीत दिवाळी पर्यंत द्या : आर. आर. पाटील यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश …

येत्या दिवाळीपर्यंत आटपाडीत टेंभू चे पाणी पोहोचणे कठीण !

येत्या दिवाळीपर्यंत आटपाडीत टेंभू चे पाणी पोहोचणे कठीण !
अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका आटपाडी तालुक्याला बसण्याची शक्यता…

टेंभू योजनेचा चेंडू आता कोर्टात

टेंभू योजनेचा चेंडू आता कोर्टात …माजी आमदार अनिल बाबर यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालय काय करणार निर्णय ?

दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला माणदेश

****विजय लाळे ******

वाई-महाबळेश्वरला जोरदार पाऊस, कराड-पाटणात संततधार, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातली अनेक गावे पाण्याखाली,पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस, कोयनेसह धोम, राधानगरी, नीरा देवधर, भाटघर धरणे भरली, सांगली जिल्ह्यात पुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला… सध्या ऑगस्ट महिना सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगला पाऊस पडत आहे. मात्र कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग म्हणून ओळखला जाणारा माणदेश प्रांत अद्यापही पुरेशा पावसासाठी तरसला आहे. सातारा, सांगली आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्याच्या सीमावर्ती असलेल्या या भागात गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या चारा छावण्या अजूनही सुरू आहेत, गावोगावी फिरणारे टँकर्स अद्यापही पिण्याचे पाणी घेऊन धावत आहेत. वळवाच्या आणि जून महिन्याच्या मध्यावर झालेल्या थोडयाफार पावसाने शेतात पेरण्या झाल्या. परंतु त्यानंतर महिनाभर केवळ ढगाळ, तर कधी ढगाळलेल्या वातावरणात पडणाऱ्या पावसाच्या चार-दोन थेंबांवरच पावसाचे चक्र थांबले आहे. ऐन पावसाळयात पडणाऱ्या थोडयाफार पावसाने इथला निसर्ग हिरवाळला आहे हे खरे असले, तरी आता मोठे पाऊस झालेच नाहीत तर? सलग चौथ्या वर्षाचा खरीपही मातीत जाणार की काय? अशा प्रश्नाने माणदेशी माणसाच्या पोटात गोळा येत आहे. वर्षानुवर्षे दुष्काळाचा कलंक माथी घेऊन जगणारी इथली माणसे, या भागात जन्माला येणे हे जणू आपले पूर्वजन्मीचे पाप आहे, अशा समजात जगत असलेले इथले लोक आणि हा माणदेशी टापू. असे का झाले? दुष्काळाचे आणि इथल्या माणसांचे नाते तरी काय आहे? कधीपासूनचा आहे हा दुष्काळाचा कलंक?  याचा नेमका आढावा घेण्याचा हा एक प्रयत्न. . .

”त्येची अशी कथा सांगत्येत मास्तर, का रामायण काळात रामलक्षिमन या भागात देव देव करत फिरत आलं. हितल्या रामघाटावर सावली बघून जेवाय बसलं अन् एकदम पाऊस आला, जोरकस आला. सगळया अन्नात पानी पानी झालं, तवा रामाला आला राग, त्येनं एक बाण मारून पावसाला पार बालेघाटात पिटाळला. तवाधरनं जो ह्या मानदेशात पाऊस नाय, तो आजपातूर. बगा तुमी, पावसाळयात आपल्या टकुऱ्यावरनं काळं काळं ढग जात्यात… जात्यात अन् पडत्यात ते बालेघाटातच.”

व्यंकटेश माडगूळकरांच्या ‘बनगरवाडी’ या कादंबरीतला रामा बनगर, कथानायक असणाऱ्या मास्तरला जणू माणदेशाच्या दुष्काळाचं जणू इंगितच सांगतो.1940च्या दशकातली ही कादंबरी, परंतु यातलं वर्णन आजच्या माणदेशालाही तंतोतंत लागू पडतं. माणदेश हा सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील मधला प्रदेश. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांच्या पर्जन्यछायेचा हा भाग. यात सांगली जिल्ह्यातले खानापूर, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ हे तालुके, सोलापूर जिल्ह्यातले सांगोला आणि मंगळवेढा, तर सातारा जिल्ह्यातले माण-म्हसवड, खटाव या तालुक्यांचा समावेश होतो.

कृष्णेसारखी सर्वात मोठी नदी केवळ 80 मैलावर असताना हा भाग पाण्यापासून हजारो, लाखो वर्षांपासून वंचित आहे. पाण्याला मराठीत ‘जीवन’ असा प्रतिशब्द आहे, तो माणदेशी जगणे भोगणाऱ्याला सर्वार्थाने सहज समजतो. या भागात पाऊस कमी, ओढे, नाले नद्यांचे प्रमाणही कमी. या भागात माणगंगा, येरळा आणि अग्रणी या तीनच मोठया नद्या आहेत. माणगंगा ही सर्वात मोठी नदी 180 किलोमीटर लांबीची. येरळा 60 किलोमीटर, तर अग्रणी 40-45 किलोमीटर लांबीची. या भागातले गेल्या 100 वर्षातले वार्षिक सरासरी पाऊसमान जरी पाहिले तरी 550 ते 600 मिलिमीटरपेक्षा ते कधीच जास्त नव्हते आणि नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे यापेक्षा जिथे पाणी आहे, त्या भागातून पाणी आणणे हा एकमेव उपाय उपलब्ध आहे.

माणदेशाच्या दुष्काळाच्या इतिहासाचा धांडोळा घ्यायचे ठरवले तर तो पार रामायण-महाभारतकाळापर्यंत घेता येईल. मात्र दुष्काळाच्या ज्ञात आणि नोंदीत असलेला इतिहास इ.स. 941पासून सुरू होतो. सलग आठ वर्षे हा दुष्काळ पडला होता. सबंध भारतवर्षात प्रसिध्द पावलेला, त्यानंतरचा 1396 ते 1407 या काळातला दुर्गादेवाचा दुष्काळ. माणदेशातल्या सर्व प्रांतांसह, गुराढोरांनाही त्या दुष्काळाची प्रचंड मोठी झळ बसली. त्यानंतर 1458 ते 1460 या काळात परत दुष्काळ पडला. या वेळी माणदेशातील मंगळवेढा प्रांतात झालेल्या एका घटनेची नोंद इतिहासात आहे. दामाजीपंत नावाचे विठ्ठलभक्त संत बिदरच्या बादशहाच्या पदरी अंमलदार म्हणून नोकरीत होते. मंगळवेढे त्या वेळी ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखले जात होते. त्या वेळी गोदामात प्रचंड धान्य होते. दुष्काळात अन्न-अन्न करून मरणाऱ्या गोरगरिबांची दशा दामाजीपंतांना पाहवली नाही. त्यांनी बादशहाच्या परोक्ष धान्याची कोठारे गोरगरिबांना खुली केली.

पुढे 1791 ते 1792 या काळात पुन्हा दुष्काळ पडला. ‘कवटी दुष्काळ’ या नावाने हा दुष्काळ ओळखला गेला. याच दुष्काळातून बेरोजगार लोकांना आणि शेतमजुरांना दुष्काळी कामे देऊन मोबदल्यात धान्य अगर गरजेच्या वस्तू देण्याची प्रथा सुरू झाली. 1876 ते 1878 या त्यानंतरच्या काळातल्या दुष्काळात माणदेशात पहिल्यांदा जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्यात आल्या. पिंगळी, नेर, म्हसवड, तसेच सांगोला भागात शेकडो जनावरे मृत्युमुखी पडल्याच्या नोंदी इतिहासात आढळतात. या काळात गोंदवले येथे गोंदवलेकर महाराजांनी माणसांसाठी अन्नछत्र आणि जनावरांसाठी वैरण छावणी सुरू केली.

त्याच काळात ब्रिटिश अमदानीत राणी व्हिक्टोरियाने पिंगळी नदीवर पिंगळी तलाव आणि माणगंगा नदीपात्रात राजेवाडी तलाव (यालाच म्हसवड तलाव असे शासन दप्तरी नाव आहे) दुष्काळी कामातून बांधला, ज्याद्वारे लोकांच्या हाताला काम मिळाले, रोजगार मिळाला. त्यानंतर 1937मध्ये आटपाडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केवळ दुष्काळ आहे आणि तरीसुध्दा तत्कालीन इतर राज्यपध्दतीनुसार या भागात दुप्पट-तिप्पट शेतसारा आकारला जातो, म्हणून औंध सरकारविरुध्द मोर्चा काढला होता. त्या वेळी चार हजार शेतकऱ्यांनी आटपाडी ते औंध हे जवळपास 90 किलोमीटरचे अंतर पायी चालत लाँग मार्च केला. पुढच्या काळातील राजकारणावर याच मोर्चाचा परिणाम झाला. 1937 साली औंधचे राजे भवानराव पंतप्रतिनिधी यांनी वयाच्या 73व्या वर्षी मागणे मान्य झाल्याचे सांगत इथून पुढे प्रजा परिषदेच्या रूपाने जनताच संस्थानचा सारा कारभार चालवेल, अशी घोषणा केली. त्यामुळे आटपाडीकरांना प्रत्यक्ष भारत स्वतंत्र होण्यापूर्वी दहा वर्षे आधीच स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र त्यानंतरच्या काळातही दुष्काळाने माणदेशाची पाठ सोडल्याचे दिसत नाही. 1960-62 या काळात एकीकडे महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र होत होते, त्या वेळीही माणदेशातले लोक पाण्यासाठी टाहो फोडत होते.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरही पश्चिम महाराष्ट्रात वसंतरावदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण, राजारामबापू पाटील, अगदी पार शरद पवारांपासून अजित पवारांपर्यंत कर्तबगार राजकारण्यांची एकेक पिढी पुढे सरकत आहे. परंतु सुजलाम् सुफलाम् समजल्या जाणाऱ्या याच पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील हा माणदेश टापू अश्वत्थाम्याप्रमाणे हजारो वर्षांची दुष्काळाची आपली भळभळती जखम भाळी घेऊन आला दिवस ढकलत आहे.

पुढे 1972च्या दुष्काळात या भागात प्यायला पाणी होते, परंतु खायला अन्न नव्हते. टेंभ्याच्या दिव्यावर हळकुंड भाजून खायचे. हुलग्याचे माडगे खाऊन इथल्या लोकांनी बराच काळ व्यतित केल्याचे इथले वृध्द सांगतात. एकदा पंतप्रधान पंडित नेहरू दुष्काळ पाहण्यासाठी म्हसवडला आले असता, ”आम्हाला भाकरी मिळत नाही, माडगे खाऊन जगावे लागते” असे इथल्या लोकांनी त्यांना सांगितले, तेव्हा त्यांनी ”मलासुध्दा माडगे द्या” अशी मागणी केली. तेव्हा सरकारी बाबूंनी नेहरूंना माडगे दिले. पण इथले लोक जसे नुसते मीठ घातलेले माडगे खात होते, तसे न देता गूळ, तूप, वेलदोडा आणि सुका मेवा घातलेले माडगे दिले. त्यावर, ”अरे, असे इतके पौष्टिक पदार्थ तर आम्हालाही मिळत नाहीत अणि तुम्ही दररोज खाता” असे म्हणत नेहरूंनी इथल्या जनतेचे कौतुकच केले. परिणामी दुष्काळाचे गांभीर्यच निघून गेले आणि वास्तव समोर आलेच नाही, असे इथले जुने जाणकार लोक आजही सांगतात.

त्यानंतर 1983-84मध्ये दुष्काळ पडला. त्या वेळी आटपाडीत बाळासाहेब देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणी परिषद झाली होती. त्यात भीमेचे पाणी आटपाडीला देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर 1992-93च्या दुष्काळात क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी हे आटपाडीत आले असता त्यांना काही पत्रकारांनी आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जाणीव जागृती विचार मंचाच्या माध्यमातून पाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यानंतरच आटपाडीसह तेरा दुष्काळी तालुक्यांची पाणी संघर्ष चळवळ सुरू झाली. एकेक तालुके वाढत गेले. चळवळ व्यापक बनली. आता या वर्षी या चळवळीला दोन दशके पूर्ण होतील. माणदेशातल्या दुष्काळी भागाला टेंभू, जिहे-काठापूर, उरमोडी या आणि अन्य योजनांचे पाणी मिळावे, यासाठी क्रांतिवीर नागनाथअण्णांचे उभे आयुष्य खर्ची पडले. परंतु या योजनांचे पाणी काही आले नाही. शासन पातळीवरही अनेक घोषणा होतात. अनेक जण या भागाला वेगवेगळया योजनांचे पाणी मिळवून देण्याचे प्रयत्न करतात. पुढे 2003-04च्या दुष्काळात राज्यपाल महम्मद फजल आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांनीही आटपाडीच्या दुष्काळाची पाहणी केली. पण माणदेशासह आटपाडीकरांच्या नशिबात पाणी काही आलेले नाही.

माणदेशाचा संपूर्ण इतिहास दुष्काळाच्या पानांनीच भरलेला आहे आणि म्हणूनच व्यंकटेशतात्यांच्या बनगरवाडीतल्या सगळया घटना केवळ काल्पनिक म्हणताच येणार नाहीत. हजारो वर्षांपासून आपला भाग सोडून आपण आणि आपल्या मेंढया घेऊन पावसाच्या प्रदेशात वर्षातले आठ-आठ महिने जगायला जाणारे माणदेशी मेंढपाळ काय, किंवा मुंबईत गोदी कामगार म्हणून किंवा वसई भागात गवंडयाच्या हाताखाली पडेल ते काम करण्यासाठी पोटापाण्यानिमित्त जाणारे लोक काय, किंवा नोकरी-धंद्यासाठी आपला मुलूख सोडून शहरात जाऊन स्थायिक झालेले मूळचे माणदेशवासीय काय, हे केवळ माणदेशातल्या दुष्काळाचेच एक प्रकारचे बळी नाहीत का? शिवाय दुष्काळ हेच देशभरात विखुरलेल्या सोने-चांदी गलाई व्यावसायिकांच्या स्थलांतरामागचे एकमेव कारण आहे, हे कसे विसरून चालेल?

 8805008957

 आता आणखी एक नवा ड्रामा सुरु होतोय . . . ?????

थोर क्रांतिवीर स्वर्गीय नागनाथआण्णा नाईकवडी

टेंभू ला ए. आय . बी. पी .ची मान्यताच नाही…

टेंभू ला ए. आय . बी. पी .ची मान्यताच नाही… 
सगळे आजी माजी आमदार, खासदार इतकेच नव्हे तर मंत्रीही आपटून आपटून दमले… पण टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा समावेश काय ए. आय . बी. पी . होत नाही. काय आहे या मागचे नेमके कारण …
जाणून घ्या एका क्लिक वर…. राजकारणा पलीकडे जावून केलेला अभ्यास आणि माझी परखड मते ......

श्वेतपत्रिका टेंभूची.....आजपासून दररोज वाचा http://tembhuchishwetpatrika.blogspot.in/ या ब्लॉग वर आणि जरूर प्रतिक्रिया द्या. (ताजा कलम - कृपया या ब्लॉगच्या सगळ्या जुन्या आणि नव्या पोस्ट्स पहाव्यात )

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): आपली " बारमाही माणगंगा "… आता मुंबईतील " साप्ताहि...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): आपली " बारमाही माणगंगा "… आता मुंबईतील " साप्ताहि...: आपली " बारमाही  माणगंगा "… आता मुंबईतील " साप्ताहिक विवेक " मध्ये….  साप्ताहिक विवेक च्या ताज्या अंकात (दि.१४ जुलै ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही माणगंगा मोहिमेला सुरुवात

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही माणगंगा मोहिमेला सुरुवात: बारमाही माणगंगा मोहिमेला सुरुवात

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही माणगंगा मोहिमेला सुरुवात

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही माणगंगा मोहिमेला सुरुवात: बारमाही माणगंगा मोहिमेला सुरुवात

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): Krishna-Manganga River Link Project Delayed

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): Krishna-Manganga River Link Project Delayed: कृष्णा - माणगंगा नदीजोड प्रकल्प रखडला

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): ज्याचा त्याचा दुष्काळ !

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): ज्याचा त्याचा दुष्काळ !: ज्याचा त्याचा दुष्काळ !  महाराष्ट्र हे अवघ्या देशाला पाणलोट क्षेत्राचे धडे देणारं राज्य, पण याच राज्याला स्वतंत्र जलसंधारणाचं बजेट नाही....

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अभ्यासकांनी सुचवले आहेत अनेक उपाय

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): अभ्यासकांनी सुचवले आहेत अनेक उपाय: कोकणातील पाणी माणदेशात आणणे शक्य : अभ्यासकांनी सुचवले आहेत अनेक उपाय

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी: * माणगंगेसाठी माणदेशात आस्था हवी * यावर्षी  कृष्णेचे पाणी म्हैसाळ योजने द्वारे जत तालुक्यातल्या कोरडा नदीतून माणगंगा नदीत सोडण्यात आले...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही माणगंगेला खंडित माणदेशाचे आव्हान !

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही माणगंगेला खंडित माणदेशाचे आव्हान !: बारमाही माणगंगेला खंडित माणदेशाचे आव्हान !

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही वाहत्या माणगंगेचा ध्यास (दैनिक पुढारी) dt....

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): बारमाही वाहत्या माणगंगेचा ध्यास (दैनिक पुढारी) dt....:  बारमाही वाहत्या माणगंगेचा ध्यास (दैनिक पुढारी) dt.1JUNE 2013

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माई माणगंगेची ओटी खरंच पाण्याने भरेल ?

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): माई माणगंगेची ओटी खरंच पाण्याने भरेल ?: माई  माणगंगेची ओटी खरंच पाण्याने भरेल ?

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): 'नदी-नीती' न बनविल्यास राज्यात भयंकर दुष्काळ : जलत...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): 'नदी-नीती' न बनविल्यास राज्यात भयंकर दुष्काळ : जलत...: 'नदी-नीती' न बनविल्यास राज्यात भयंकर दुष्काळ : जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह राणा म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर 'सातत्याने येणाऱ्या दुष्काळ...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): कळसस्करवाडी (जि.सातारा) येथे माणगंगाच्या उगमस्थानी...

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): कळसस्करवाडी (जि.सातारा) येथे माणगंगाच्या उगमस्थानी...: कळसस्करवाडी (जि.सातारा) येथे माणगंगा नदीच्या उगमस्थानी डॉ . राजेंद्र सिंह राणा यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून नदी पुनर्ज्जीवन कार्यक्रमाचा...

टेंभूसाठी २२०० कोटींचा निधी मिळणार : केंद्रीय मंत्री ना. प्रतिक पाटील

म . टा . वृत्तसेवा , कुपवाड

' सांगली जिल्ह्यातील टेंभू सिंचन योजनेला केंद्रीय जल आयोगाकडून सुमारे २२०० कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . केंद्राच्या अर्थ खात्यानेही या निधीला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे . महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन योजना मार्गी लागेल ,' अशी ग्वाही केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतिक पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली .

पाटील म्हणाले , ' टेंभू योजनेला केंद्रीय जल आयोगाच्या १४ संचालकांनी यापूर्वीच मान्यता दिलेली आहे . अर्थ विभागाची मंजुरी अंतिम टप्प्यात आहे . दुष्काळी भागातील ही योजना असल्याने विशेष बाब म्हणून या योजनांना केंद्रातून निधी दिला जात आहे . त्यामुळे अशा योजनेला अनुशेषाची अट लावू नये . यासाठी राज्यकर्ते , लोकप्रतिनिधी यांनीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे .'

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): " बारमाही माणगंगा " साठी 28 मे 2013 रोजी दहिवडीत ब...

मित्रानो, बारमाही माणगंगा या ब्लॉग चे तर तमाम माणदेश वासीयांनी मनापासून कौतुक केले. आपले मानले, एवढेच नव्हे तर बारमाही माणगंगा या ब्लॉग ला A B P माझा या न्यूज च्यानेल ने विशेष उल्लेखनीय म्हणून पुरस्कारही दिला… हा ब्लॉग  आपल्याहि पसंतीला नक्कीच उतरेल अशी आशा आहे. तरी आपल्या सुचना, अभिप्राय आणि मतांचे जरूर स्वागत आहे. थेट बिनधास्त COMMENT मध्ये लिहा… अथवा vijaylale0@gmail.com वर मेसेज पाठवा.
Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): " बारमाही माणगंगा " साठी 28 मे 2013 रोजी दहिवडीत ब...: " बारमाही माणगंगा " साठी 28 मे 2013 रोजी दहिवडीत बैठक : दि.20 मे 2013

मागितले पाणी : मिळाली लाठी

टेंभू योजनेचे पाणी आटपाडी तालुक्याला मिळावे या मागणीसाठी मंत्री जयंत  पाटील यांची गाडी अडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या  दुष्काळग्रस्तांना पोलिसांनी चक्क बदडून काढले… मागितले पाणी : मिळाली लाठी

                                          A SPECIAL REPORT ON Tv9 Marathi News Channel

‘टेंभू’चा ‘एआयबीपी’मध्ये समावेशच नाही : विजय लाळे

अखेर माझीच माहिती खरी ठरली…  ‘टेंभू’चा ‘एआयबीपी’मध्ये समावेशच नाही… केंद्रीय मंत्री थोबाडावर पडले. : विजय लाळे  

===============================================================

‘टेंभू’चा ‘एआयबीपी’मध्ये समावेश दिवास्वप्नच; पन्नास टक्कय़ापेक्षा कमी कामामुळे केंद्राने प्रस्ताव नाकारला  

दैनिक लोकमत / सांगली     (07-05-2013 )

   अशोक डोंबाळे । दि. 6 (सांगली) -
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस एआयबीपीतून (वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम) मंजुरी मिळण्याच्या आशेवर पुन्हा एकदा पाणी पडले आहे. केंद्राच्या नवीन नियमानुसार टेंभू योजनेची कामे पन्नास टक्कय़ापेक्षा कमी झाल्यामुळे आणि भूसंपादन शंभर टक्के पूर्ण न झाल्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्राने पुन्हा फेटाळला आह़े आता राज्य सरकारनेच ‘टेंभू’साठी निधीची तरतूद करण्याची गरज असल्याचे मत पाटबंधारेच्या अधिका:यांनी व्यक्त केले आह़े
‘टेंभू’वरून जिलतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये नेहमीच कलगीतुरा रंगतो़ राष्ट्रवादीचे आजी-माजी आमदार टेंभूला केंद्राची मंजुरी मिळाली नसल्याचे सांगत होते, तर केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी मात्र टेंभूला एआयबीपीची मान्यता मिळाली असल्याचे पत्रक काढले होत़े आजही ते टेंभूला एआयबीपीची मंजुरी मिळाल्याचेच सांगत आहेत़ परंतु, प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाच्या अधिका:यांशी चर्चा केल्यानंतर टेंभूचा एआयबीपीमध्ये समावेश होण्यातील अडचणी पुढे आल्या आहेत़
टेंभू योजनेला 1996 मध्ये मंजुरी मिळाली़ यावेळी योजनेची मूळ तरतूद1141़73 कोटींची होती़ हा खर्च सध्या 34क्क् कोटींर्पयत पोहोचला आह़े आतार्पयत या योजनेवर 138क् कोटींचा निधी खर्च झाला असून, 41 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत़ उर्वरित 6क् टक्के कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या एआयबीपी योजनेतून निधीची मागणी केली होती़परंतु, केंद्र शासनाने ज्या सिंचन योजनांची कामे 5क् टक्कय़ावर झाली आहेत, त्यांच्यासाठीच निधी द्यायचा आणि उर्वरित अर्धवट प्रकल्प राज्य सरकारने पूर्ण करावेत, असा निर्णय घेतला आह़े शिवाय, भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले पाहिजे, अशीही अट घातली आहे.
टेंभूचे भूसंपादनाचे काम बहुतांशी अपूर्ण आह़े शिवाय विदर्भ, मराठवडय़ाचा अनुशेषामुळे राज्य सरकार टेंभूसाठी वर्षाला चारशे ते पाचशे कोटींच्या निधीची तरतूद करू शकणार नाही़ परिणामी केंद्राच्या नियमानुसार पाच वर्षात टेंभूची कामे पूर्ण करता येणार नाहीत़ केंद्राच्या या जाचकअटींमुळे टेंभू योजनेचा एआयबीपीत समावेश हे दिवास्वप्नच ठरत आह़े
सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधिकारीही केंद्राच्या या धोरणाला कंटाळले आहेत़ कारण, गेल्या दोन वर्षात टेंभूचा प्रस्ताव विविध कारणांमुळे दहावेळा परत आला आह़े आता तर 5क् टक्कय़ांपेक्षा जास्त कामांचा नवा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे टेंभूचा एआयबीपीत समावेश होणार नसल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात.या अधिका:यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, टेंभू योजना केंद्राच्या नव्हे, तर राज्याच्यानिधीतूनही शंभर टक्के पूर्ण होऊ शकत़े यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आह़े दरवर्षी दोनशे ते तीनशे कोटींचा निधी राज्य सरकारने दिला, तर येत्या तीन वर्षात टेंभूची शंभर टक्के कामे पूर्ण होऊन शेतीला पाणी मिळेल़ शेतक:यांकडून पाणीपट्टीची आकारणीही करणो शक्य आह़े
--------
टेंभू योजनेला असा मिळणार होता निधी!
टेंभू योजनेच्या 34क्क् कोटी रुपये खर्चास मंजुरी दिली होती़ त्यापैकी राज्य शासनाने खर्च केलेले 1427 कोटी वजा करून 1973 कोटी केंद्राकडून मिळणार होत़े परंतु, केंद्राने टेंभू योजनेला मंजुरीच देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत़
---------
केंद्र शासनाच्या नवीन जाचक अटींमुळे टेंभू योजनेला एआयबीपीची मंजुरी मिळणार नाही़ त्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासोबत आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. त्यांनी जुन्या नियमानुसार मंजुरी देण्यास परवानगी दिली तरच टेंभूचा एआयबीपीमध्ये समावेश होईल़ अन्यथा या योजनेसाठी राज्यानेच निधी द्यावा़
-अनिल बाबर, माजी आमदाऱ
------
टेंभू योजनेला एआयबीपीची मंजुरी मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आह़े त्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करावेत, पण त्याहीपेक्षा टेंभूसह दुष्काळी भागातील योजनांसाठी केंद्राकडून विशेष पॅकेज मिळविण्यासाठी मंत्री, खासदार, आमदारांनी पुढाकार घेतला पाहिज़े
-डॉ़ भारत पाटणकर,
अध्यक्ष, श्रमिक मुक्ती दल़

टेंभू चे पाणी खानापूर , खटाव ला तत्काळ द्या : शरद पवार 11may 2013

टेंभू चे पाणी खानापूर , खटाव ला तत्काळ द्या : केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार. 

टेंभू च्या तक्रारी बाबत राज्य शासन गंभीर : मंत्री जयंत पाटील dt.11 May 2013

टेंभू च्या तक्रारी बाबत राज्य शासन गंभीर :  मंत्री जयंत पाटील

टेंभूचे पाणी आटपाडीपर्यंत अधिकार्यान्मुळेच जात नाही : अनिल बाबर

टेंभूचे पाणी आटपाडीपर्यंत अधिकार्यान्मुळेच जात नाही : माजी आमदार अनिल बाबर यांचा आरोप नियोजन शुन्य आणि बेजबाबदार कारभार…। 

विटा आणि आटपाडीच्या पत्रकारांवर खोटे गुन्हे

विटा आणि आटपाडीच्या
पत्रकारांवर खोटे गुन्हे

Updated at : 25-Apr-2013 07:52:15 PM | Tags :

पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्याना त्रास देण्याचे प्रकार राज्यात सर्वत्र सर्रास सुरू आहेत.या मालेतील ताजे बळी ठरले आहे.सिामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून पत्रकारिता करणारे विटा येथील पत्रकार विजय लाळे.

टेभू चे पाणी आटपाडीला मिळाले पाहिजे याची मागणी करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ टेभू कार्यालय दोन येथे गेले होते.कराड येथे झालेल्या या चर्चेत अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे उडवाउडवीची उत्तरे दिली.आटपाडीला पाणी मिळणार नाही असेही त्यानी स्पष्ट केले.आपल्यावर दबाव आहे असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.कोणाचा दबाव आहे असे विचारल्यावर अधिकारी गप्प बसले.या प्रकारेमुळे संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी हातात येईल त्याने मोडतोड सुरू केली.या घटनेनंतर राष्ट्रीय समाज पक्षाचे गोपीचंद पडळकर यांनी झालेल्या प्रकाराची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारत कार्यालय फोडायचे नाही तर अधिकाऱ्यांच्या सत्कार करायचा काय असे बाणेदार उत्तर दिले.तरीही टेभूचे कार्यकारी अभियंता तानाजी शेंडे यांनी पोलिसात तक्रार दिली.त्यात पत्रकार सतीश भिंगे आणि विजय लाळे या पत्रकारांच्या विरोधातही तक्रार दिली गेली.त्यानुसार पोलिसांनी 30 जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.कार्यालयाची मोडतोड करणे.शासकीय कामात अडथळा आणणे ,बेकायदा जमाव जमविणे यासाराखे गुन्हे दाखल केले आहे.वस्तुतः भिंगे आणि लाळे हे बातमीसाठी गेले होते.मात्र यापूर्वी विजय लाळे यांनी टेंभू प्रकल्पाबाबत अभ्यासपूर्ण लेखन केलेले आहे.जनहित डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांनी केलेल्या लेखनामुळे शेंडे याचे काही हितसंंबंध दुखावले गेले असू शकतात.त्यातून केवळ लाळे यांना अद्दल घडविण्यासाठीच अन्य तीस जणांबरोबर लाळे आणि भिंगे यांची नावे घेतली आहेत.या प्रकरणाचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तीव्र शब्दात धिक्कार करीत असून कारण नसताना पत्रकारांवर दाखले केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी कृती समिती करीत आहे.या संदर्भात गृह मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे समिती निवेदन पाठवत आहे.
- See more at: http://www.batmeedar.com/articledetailshow.php?&id=374&cat=Latestnews#sthash.uZCdjOWl.G3F2H6oD.dpuf

आज कार्यालय फोडले भविष्यात मंत्र्याच्या गाड्या फोडु -गोपीचंद पडळकर

आज कार्यालय फोडले भविष्यात मंत्र्याच्या गाड्या फोडु -गोपीचंद पडळकर

                                                                                   गोपीचंद पडळकर

'' टेंभू चे कार्यालय फोडले ,,,,,, तर काय अधिकार्यांचा सत्कार करायचा होता ?'' = दिलीप मोटे

लोकशाहीच्या गप्पा ऐकायला अन मारायला बर्या असतात ,,,,पण लोकशाहीच्या नावाखाली सतरा वर्ष पाण्यासाठी तडफड भोगणाऱ्या आटपाडी चे दुख , वेदना फार कमी लोकांना कळल्या ,,,,,,हिंसेचे समर्थन नाही या गुंड्गुल्या झालेल्या शब्दांनी सुधा अनेकदा आमच्यावर अत्याचारच केला ,,,,

आटपाडी ची जीवनधारा उटायाची वेळ आली ,,,,,माणसातला माणूस फाटायची वेळ आली , तरीही अधिकारी निर्ल्लाज्पणे उदासीन भूमिका मांडत असेल अन प्रशासन गांभीर्यान बगणार नसेल तर आम्हाला भगतसिंग सांगून गेलेत ,,,,,बहिरेको सुनानेके लिये धमाके कि जरुरत होती है ! अन आमच्या जिगरबाज लोकांनी तो केला ,,,, घरातला साधा खिळा ठोकताना वाकडा झाला तरी तुमचा जीव हळहळलतो मग आमची लाख मोलाची माणस पाण्यासाठी तडफडत असतील तर आमच्याकडून सत्काराची अपेक्ष करताय का ?

क्रांती अन आंदोलन आम्हाला नवीन नाहीत ,,,,,,,,,,, अगदी स्वातंत्र्य आधी इंग्रजांचा धुळे खजिना लुटण्याची योजना आटपाडीत बनली ,,,,,लुटलेला माल हि एतेच आला होता ,,,,, एखाद्या मानसासी लढण्या पेक्ष परिस्थितीशी लढण अवघड असते अन इथल्या माणसांनी ते आजपर्यंत केलय ,,,उद्याही करू ,,,, कारण तीच आमची ओळख आहे ,,,दिलीप मोटे 

माणदेशाने टेंभूच्या पाण्यासाठी थोपटले दंड

माणदेशाने टेंभू च्या पाण्यासाठी थोपटले दंड … !

आटपाडीत आता पत्रकारांच्या पुढाकाराने नव्याने सर्व पक्षीय आंदोलन

 टेंभू योजनेबाबत आटपाडीत आता पत्रकारांच्या पुढाकाराने नव्याने सर्व पक्षीय आंदोलन उभारत आहे… त्या बाबतची हि दोन वृत्ते.

माणदेशात जन्माला येणे हाच या इथल्या लोकांचा गुन्हा ठरलाय

यंदाही बनगरवाडीकडे पावसाने पुरती पाठ फिरवली आहे.  विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत, झाडे झुडुपे वाळून कोळ होत आहेत. आज काल शाळेला पोरच येइनासि झालीत… जीव जगाला तर शिक्शान मास्तर। जे जे आक्रीत घडत आहे त्या कडे केवळ आपण उघड्या डोळ्याने नुसते बघत राहायचे का ? = बनगरवाडी
माणदेशात, आटपाडी तालुक्यात जन्माला येणे हाच या इथल्या लोकांचा गुन्हा ठरलाय…लाज वाटली पाहिजे राज्यकर्त्यांना आणि  लोकप्रतिनिधींना… हजारो वर्षे शतकानु -शतके किती काळ हा दुष्काळ सहन करायचा…?
 
http://www.freemp3whale.com/source/play2.php?song=sAyUZ7Ype_U

टेंभू योजनेचा मूळ आराखडाच चुकलाय..?

टेंभू योजनेचा मूळ आराखडाच कसा चुकलाय ते प्रत्यक्ष पहा आणि समजून घ्या.

टेंभू योजनेचे स्वप्न विकून निवडणुका लढवणारया आणि जिंकणाऱ्यानो

टेंभू योजनेचे स्वप्न विकून निवडणुका लढवणारया आणि जिंकणाऱ्यानो पहा काय अवस्था तुम्ही करून ठेवली आहे

मुक्या जनावरांचे सराप तुम्हाला नक्कीच लागतील

अजित पवार काय किंवा अन्य कुणी काय ? तुमच्या एका दिवसाच्या उपोषण नाटकाने तुमची प्रतिमा कदाचित उजळल्या सारखी तुम्हाला वाटेल परंतू लक्षात ठेवा अश्या हजारो मुक्या जनावरांचे प्राण केवळ तुमच्या गैर कारभारामुळे जात आहेत, इथे कदाचित तुम्हाला माफी मिळेलही , पण ह्या पाणी आणि चारया विना तडफडून मरणारया मुक्या जनावरांचे सराप तुम्हाला नक्कीच लागतील हे कायम लक्षात ठेवा.
THIS PHOTO IS CLICKED TODAY @ VEJEGAON

 टेंभू योजनेचे स्वप्न विकून निवडणुका लढवणारया  आणि जिंकणाऱ्यानो पहा काय खानापूर विधानसभा मतदार संघाची अवस्था तुम्ही करून ठेवली आहे…. माणस कशीबशी जगण भोगतायत पण या मुक्या जीवांचे काय ?

आटपाडी, सांगोल्याच्या शेतकऱ्यांची टेंभूत धडक

टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेची कामे सुरु झाली नाहीत तर 29 एप्रिल पासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या धरणे आंदोलन
जगदीश कुलकर्णी: ( सांगोला) : - टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेची कामे 28 एप्रिल पर्यंत सुरु झाली नाहीत तर 29 एप्रिल 2013 पासून सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आटपाडी व सांगोला तालुक्यातील शेतकरी, कार्यकर्ते ठिय्या धरणे आंदोलन करतील असा इशारा आमदार गणपतराव देशमुख यांनी सरकारला दिला. सांगोला तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आमदार देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली टेंभू येथे भेट देवून योजनेची सद्य वस्तूस्थिती जाणून घेतली. यावेळी जि.म.सह.बँकेचे संचालक चंद्रकांत देशमुख, सूतगिरणीचे चेअरमन नानासाहेब लिगाडे, माजी नगराध्यक्ष मारुतीआबा बनकर उपस्थित होते. दि. 14 एप्रिल रोजी टेंभू (कराड) येथे शेकापक्ष कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना आमदार गणपतराव देशमुख म्हणाले की, आम्ही दुष्काळात जन्मलो असलो तरी दुष्काळात मरणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. आम्हीही पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी संघर्षासाठी तयार आहोत. पाणी मिळाल्याशिवाय आता मागे हटणार नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात टेंभू प्रकल्पासाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सरकारने फक्त 6 कोटी रुपये दिले. मुख्यमंत्री ना. चव्हाण आटपाडी येथे जानेवारीमध्ये आले होते त्यावेळी 73 कोटी टेंभूसाठी दिल्याची घोषणा केली. घोषणा केल्यानंतर सुमारे सव्वा महिन्यानंतर सदरचा निधी टेंभू प्रकल्पाकडे वर्ग झाला परंतु अद्यापही कामे सुरु झालेली नाहीत. जलसंपदामंत्री ना. तटकरे व कृष्णा खोरे मंत्री ना. रामराजे निंबाळकर यांचेशी टेंभूची कामे सुरु करण्यासंबंधी बैठका झाल्या. परंतु कामे अजूनही ठप्पच आहेत. यापूर्वी टेंभूचा निधी अन्यत्र वळविला होता. सन 2013-2014 राज्याच्या अर्थसंकल्पात टेंभूसाठी 152 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 118 कोटी सांगली जिल्ह्यासाठी, 25 कोटी सोलापूर जिल्ह्यासाठी आणि 9 कोटी रुपये सातारा जिल्हा टेंभू प्रकल्पावर खर्च करण्याचे नियोजन आहे. या निधीसाठी राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. आटपाडीत 40-50 कि.मी. परिसरात टँकर भरण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही. टेंभूची कामे पूर्ण झाल्यास दुष्काळी भागास पिण्यासाठी पाणी मिळू शकते. जेथे शक्य आहे तेथे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करावा. आम्ही कोणाचेही पाणी बंद करण्यासाठी आलो नाही. पाणी मिळावे यासाठी आमचा लढा आहे.यावेळी बोलताना डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, आटपाडीसाठी 73 कोटी रुपये मिळूनही अद्याप कामे सुरु झालेली नाहीत. पंपहाऊस, बोगद्यांची कामे त्वरेने आली पाहिजेत. टप्पा क्र. 1 व टप्पा क्र. 2 मध्ये 5-5 पंप वाढवण्याची गरज आहे. धरणग्रस्तांचे 10 जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन सुरु आहे. दुष्काळी भागाच्या शेवटपर्यंत पाणी मिळाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. याठिकाणी उपस्थित असणार्‍या टेंभू उपसाच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी टेंभूची कामे लवकरच सुरु करु असे सांगितले. यावेळी पंचायत समिती सभापती ताई मिसाळ, उपसभापती पांडूरंग पांढरे, सूतगिरणीचे व्हा. चेअमरन सिध्देश्वर लोखंडे, महिला सूतगिरणीच्या अध्यक्षा विमलताई कुमठेकर, सुवर्णलता कारंडे, प्रभाकर चांदणे, मारुती लवटे, गजेंद्र कोळेकर, सुब्राव बंडगर, हणमंत बंडगर, बाळासाहेब एरंडे, गोविंद जाधव, नवनाथ पवार, जगदीश कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

                                                     (दैनिक पुढारी )
आटपाडी, सांगोल्याच्या शेतकऱ्यांची टेंभूत धडक  (दै. सकाळ )
कडेगाव - टेंभू योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करून पिढ्यान्‌पिढ्या होरपळणाऱ्यांना तातडीने पाणी द्या, अशी मागणी करत आमदार गणपतराव देशमुख (सांगोला) व श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच हजारांवर दुष्काळग्रस्तांनी रणरणत्या उन्हात टेंभू (ता. कऱ्हाड) येथे टप्पा क्र.1 (अ) च्या पंपहाऊसवर धडक दिली. मुख्य अभियंता अविनाश सुर्वे यांनी दूरध्वनीवरून, तर कार्यकारी अभियंता महेश सुर्वे यांनी अधिकाऱ्यांमार्फत दहा दिवसांत अपूर्ण कामे सुरू करतो, असे लेखी आश्‍वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दरम्यान, दहा दिवसांत कामे सुरू न झाल्यास सांगली पाटबंधारे कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाने दिला आहे .

याप्रसंगी बोलताना आमदार देशमुख म्हणाले,""कडेगावचे पाणी बंद करा आणि दुष्काळी भागाला पाणी द्या, अशी आमची मागणी नाही. तसा कोणी तरी गैरसमज करून दिला आहे. तो चुकीचा आहे. आम्ही पाणी बंद करायला नाही, तर पाणी द्या, अशी मागणी करायला आलो आहे. तुमचे पाणी बंद केले तर ते आटपाडी आणि सांगोल्याला कसे मिळणार? दुष्काळग्रस्तांना पाणी मिळू नये, दुष्काळग्रस्त भांडत बसावेत, असाही काहींचा प्रयत्न आहे. अशा लोकांकडे दुर्लक्ष करून पाण्यासाठी एकत्र लढा देणे गरजेचे आहे.''

ते म्हणाले,""तीन वर्षांपूर्वी टेंभूला 135 कोटी रुपये मंजूर झाले. शासनाने मंजूर पैसे दुसरीकडे वळवले. योजनेची कामे रखडली. अनेक वर्षांपासून लोक पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आटपाडीतील लोकांनी 36 दिवस आंदोलन केले. शासनाने योजनेला 73 कोटी रुपये मंजूर केले, तरीही एक-दोन कामांचा अपवाद वगळला तर बहुतांश कामे सुरू केलेली नाहीत. पैसे शासनाने दुसरीकडे वळवू नये, यासाठी आंदोलन केले आहे. श्रेय कोणालाही मिळो, आमची अपेक्षा शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले पाहिजे, ही आहे. कडेगावपासून ते सांगोल्यापर्यंतच्या लोकांना पाणी मिळेपर्यंत आंदोलन करीत राहू.''

श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले,""अनेक वर्षांपासून दुष्काळी भागाला पाणी मिळाले पाहिजे, म्हणून चळवळ व आंदोलने करीत आहे. मी पाणी बंद करणारा कार्यकर्ता नाही, तर लोकांना पाणी मिळाले पाहिजे या विचाराचा कार्यकर्ता आहे. आंदोलन केल्याने टेंभूला 73 कोटींचा निधी मिळाला. यातून अपूर्ण कामे पूर्ण करून आटपाडीला पाणी द्या, अशी मागणी आहे. पाणी देताना कडेगावचे बंद करा असा हेतू नाही. कडेगाव, खानापूर व आटपाडीला पाणी देण्यासाठी टेंभू व माहुली पंपगृहाचे पाच-पाच पंप सुरू करावेत, अशी मागणी आहे. टेंभूच्या लाभ क्षेत्रातील प्रत्येक गावाला पाणी मिळाले पाहिजे. त्यासाठी लढा आहे. खानापूर, आटपाडी व सांगोला येथे दुष्काळ आहे. येथील लोकांना पाणी मिळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र लढा देऊन योजना पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.''

टेंभूचे उपअभियंता एस. पी. शेणवी, आनंदराव पाटील, दिलीप पाटील, अण्णासाहेब पत्की, हणमंतराव देशमुख, रामभाऊ पाटील, चंद्रकांत देशमुख (सांगोला), मोहनराव यादव, जयदीप देशमुख, दत्तूशेठ सूर्यवंशी, संतोष गोटल, युवराज यादव, बिभीषण यादव, दाजी देशमुख, हणमंत पवार, राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश यादव, धनंजय देशमुख, आनंदा चव्हाण, शाहीर यादव, दीपक शेडगे, रामचंद्र घार्गे, शिवाजी चन्ने आदी व महिलांसह खानापूर, आटपाडी व सांगोला तालुक्‍यांतील आंदोलक उपस्थित होते.

ठळक घडामोडी...
*आज झालेले आंदोलन अधिकऱ्यांनी बेदखल केले. एका उपअभियंत्याचा अपवाद वगळता कोणीही प्रमुख अधिकारी आंदोलनस्थळी आला नव्हता.
*श्रमिक मुक्ती दलाने पंप बंद करण्याचा इशारा दिला. राष्ट्रवादीने आव्हान दिल्याने पंप अखंडितपणे सुरू. ठिय्या आंदोलनही बारगळले.
*भाषणासाठी माईक घेण्यावरून राष्ट्रवादी व श्रमिक मुक्ती दल कार्यकर्त्यांत हमरीतुमरी

Shramik mukti Dal chief Mr. Bharat Patankar Wrote on Facebook = Work of Tembhu irrigation canal system has not started as yet despite the fact that 73 crores rupees are given by the government for taking water to Atpadi and Sangola tehsils. A roaring agitation was planned and successful, going to the beginning of the Tembhu scheme from where the water is going to be lifted from Krishna river. Sangola and Atpadi are worst hit by drought in Maharashtra. Authorities had agreed to start the work in 10 days. Shame on Rashtrawadi and Congress goons from Kadegaon taluka who opposed this agitation.

लोकसत्ता लाऊड स्पीकरसाठी …

लोकसत्ता लाऊड स्पीकरसाठी …
विषय :  दुष्काळ -निसर्ग निर्मित कि मानव निर्मित ?
 दिनांक - १७ एप्रिल २०१३, (बुधवार )
*  काही प्रश्न्न श्री माधवराव चितळे यांच्यासाठी ….
टेंभू उपसा जलसिंचन प्रकल्प , १९९६ मध्ये सुरु झालेला हा प्रकल्प आज १६ वर्ष रखडला आहे. ७०० कोटींचा हा प्रकल्प आज ४ हजार कोटींच्यावर पोहोचलाय. आतापर्यंत १४८९ कोटी रुपये खर्च झालेत आणि केवळ २७५ एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. आतापर्यंत चार विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका या योजनेच्या नावाखाली लढवल्या आणि जिंकल्या गेल्यात.  या भागात आलेला महाराष्ट्रातला प्रत्येक बडा नेता किंवा मंत्री टेंभू चे नाव घेतल्याशिवाय आपले भाषण पूर्ण करत नाही. सत्ताधारी, विरोधक, डावे- उजवे सगळेच पक्ष टेंभू च्या नावावर मते मागतात, परंतू  ज्या आटपाडी, खानापूर, जत या दुष्काळी तालुक्यांसाठी हा तयार करण्यात आला. ते तालुके अद्यापही कोरडेच आहेत. शेवटी  काय होणार या प्रकल्पाचे ? हा पूर्ण होणार का ? झालाच तर कधी होणार ? अखेर काय चाललेय टेंभू च्या नावावर ?..
चितळे साहेबांना एक सवाल असा आहे कि हि टेंभू उपसा जल सिंचन योजना खरेच व्यवहार्य आहे का ? आपण १९९९ साली या योजनेची कामे बघायला आला होतात त्यावेळी म्हणजे १४ वर्षांपूर्वी या योजनेचे जवळपास सगळे पंप्स (एकूण ६५) एका कंपनीला ऑर्डर देवून शासनाने विकत घेतले होते. त्यातले आज अखेरीस केवळ ६ पंपच सुरु अवस्थेत आहेत आणि पाणी केवळ कडेगाव तालुक्यापुरते मिळत आहे. माहुली पंप गृहाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही वीजचा पत्ता नाही अशा अवस्थेत मागे आपण (पक्षी : श्री चितळे साहेब) म्हणाला होतात कि एकदम इतके पंप इतक्यातच विकत घ्यायची गरज नव्हती. तसेच जे कालवे खोदले जातायत ते योग्य पद्धतीने काढणे सुरु नाही त्यात सुधारणा केली पहिजे.एक -एक टप्पे करून पाणी पुढे नेता येईल अशी कामे केली पहिजेत. परंतू शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तुमचे काही एक न ऐकता १० वर्षांपूर्वी आटपाडी , सांगोला  तालुक्यात केवळ कालवे काढले आज ते ८० टक्के कालवे मुजलेल्या अवस्थेत आहेत. आता परत खोदावे लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर  जलसंपदा विभागाच्या भ्रष्टाचाराबाबतच्या समितीचे आपण प्रमुख आहात. या टेंभू योजनेत काही गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झालेला आपणास आढळला आहे का ? या योजनेचे नियोजन चुकले आहे असे आपणास वाटत नाही का ? ज्या आटपाडी आणि सांगोला  तालुक्यात  टेंभू चे पाणी उताराने येवू शकते त्या साठी पाणी तीन वेळा उचलून आणण्याची टेंभू योजना आखण्याची काय आवश्यकता  होती ? असे आज मागे वळून पाहताना आपणास वाटते का ? कारण टेंभू योजना हि आज केवळ काही राजकारणी, कंत्राटदार आणि अधिकार्याच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली आहे. निधी मागायचा, त्यासाठी पाहिजे तर घाऊक आंदोलने करायला लावायची आणि एकदा निधी मिळाला कि आपसात गोलमाल करायचा. एकदा आखलेली योजना जर चुकीच्या निष्कर्षावर आधारित असेल आणि त्यातून लोकांचा फायदा होणार नसेल तर केवळ कुणाच्या तरी हट्टासाठी टेंभू योजनेचे वाटोळे होऊ नये असे वाटते. टेंभू चे पाणी उताराने आटपाडी आणि सांगोला  तालुक्यात येवू शकते हि काही कवी कल्पना नाही. खरेच जर टोपोशिट्स, गूगल अर्थचा... वापर करून आणि प्रत्यक्ष साईट सीइंग करून हे लक्षात येत असेल तर अन्य पर्यायाकडे राज्य शासनाने गंभीरपणे पाहायला पाहिजे असे आपल्याला वाटत नाही का ?   या बाबत आपली मते आपण आज लोकसत्ता लाऊड स्पीकर च्या व्यासपीठावरून द्यावीत हि नम्र अपेक्षा ।
आपला ,
विजय लाळे ,
पत्रकार दैनिक पुढारी,
 विटा, जि. सांगली
मोबा. 8805008957

सोलापूर जिल्ह्यातील बी बी दारफळ गाव

सोलापूर जिल्ह्यातील बी बी दारफळ गावात लोकमंगल साखर कारखान्याच्या वतीने ८ किलो मीटर चा ओढा पुनर्ज्जीवीत केला आहे. त्या ओढ्यावर प्रत्येक ५०० मीटरवर सिमेंट बंधारे बांधण्यात येत आहेत. केवळ १० कोटी रुपयात हे काम शासनाच्या मदतीशिवाय लोक सहभागातून होत आहे. याबाबत ABP माझा चा हा रिपोर्ट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा…
http://youtu.be/me9qu3PsAzc & http://barmahi.blogspot.in/

असे होतात सिंचन घोटाळे-लीना मेहेंदळे

*********लीना मेहेंदळे************ 
       Member (Admn) CAT at Govt of India

असे होतात सिंचन घोटाळे

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.

सन 1960मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. देशाचे आर्थिक केंद्र जी मुंबई, ती महाराष्ट्रात सामील राहिली. त्या काळी द्रष्टेपणा असलेले नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेले होते. केवळ सत्ताधारी पक्षातच नाही, तर इतरही पक्षातील महाराष्ट्रातील नेते दिग्गजच होते. त्या सर्वांमुळे महाराष्ट्राची प्रगती भरवेगाने होऊ लागली. जिल्हा परिषदेचे व ग्रामपंचायतीचे कायदे आले. कूळकायदा आला. उद्योग धोरण ठरले. सहकार क्षेत्रात धनंजयराव गाडगीळ, विखे पाटील इत्यादींच्या पुढाकाराने नवनवे प्रयोग यशस्वी होऊ लागले. दृष्ट लागण्यासारखी प्रगती होत राहिली.

सिंचनाची गरजही मोठया प्रमाणावर होतीच. महाराष्ट्रातील नद्या काही बारमाही नाहीत. बहुतांश शेती कोरडवाहूच. तेवढयात भाक्रा नांगल धरण बांधून पूर्ण झाले आणि कालव्याद्वारे पंजाब, राजस्थानमधील अल्पसिंचित भागांना भरपूर पाणी मिळून तिथली शेती फुलू लागली. मोठया नद्यांवर मोठमोठे बांध बांधावे, अशी विचारसरणी पुढे आली. महाराष्ट्रात नद्यांचा सुकाळ. छोटया असल्या तरी संख्येने खूप. सह्याद्रीच्या पठारावरून पूर्वेकडे, तसेच पश्चिमेकडेही धो धो पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्याच नद्या. त्यांच्यावर धरणे बांधण्याचे धोरण ठरले.

 मोठी धरणे, मध्यम प्रकल्प, लघुसिंचन प्रकल्प याद्वारे सिंचन सुविधा वाढवण्याचे धोरण ठरले. त्याखेरीज महाराष्ट्राची काळी माती अनुकूल असल्याने Percolation Tanks सारखे तंत्रदेखील उपलब्ध होते. मग शोध सुरू झाला तो धरण बांधण्याला उपयुक्त अशा स्थळांचा. आराखडे ठरले. किती पाणी धरणांत साठवता येईल त्याचे अंदाज बांधले गेले. त्याखाली जी जमीन बुडणार होती, तिथल्या शेतकऱ्यांचे किंवा गावांचे काय करायचे? जमीन संपादित करायची. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquision Act) हा ब्रिटिश काळापासून लागू होता. त्याला जोड म्हणून पुनर्वसनाचा कायदा आला, ज्यामुळे विस्थापितांना काही अंशी तरी न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात सरकारला यश आले.

अशा तऱ्हेने साठच्या दशकात मोठया प्रमाणावर धरणांची कामे सुरू करण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण होण्याचा काळ किती असेल? याबाबत कुणी फारसे मनावर घेत नसे. आजही आपल्या देशात कोणताही प्रकल्प आखताना प्रकल्प कालावधीबाबत पहिल्या पानावर ठळक नोंद घेतली, असे चित्र कुठेही दिसत नाही. आतल्या पानांवरही कुठेतरी कोपऱ्यात नमूद केलेल्या या मुद्दयाचे महत्त्व फारसे कुणी मनावर घेत नाही. प्रकल्पाला पाचऐवजी पंधरा वर्षे लागली तरी काय झाले? तो पुढे हजारो वर्षे फायदे देणार आहे ना? अशी मनोवृत्ती होती.

साठचे दशक ते आतापर्यंत झालेल्या चुकांमध्ये व घोटाळयांमध्ये मला मनोवृत्तीची चूक, इमानाची व व्यवस्थापनाची चूक आणि इराद्यांची चूक, असे वेगवेगळे टप्पे दिसून येतात.

 साठच्या दशकात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा आल्यामुळे ‘स्टेट सेक्टर’पासून वेगळी अशी ‘लोकल सेक्टर’ या नावाने एक वेगळी यंत्रणा सुरू झाली – मुख्यत्वे पाटबंधारे व रस्ते या दोन खात्यांमध्ये! त्यातील अधिकारांची उतरंड, तसेच इन्स्पेक्शन आदीबाबत काही गोंधळ होते, ते व्यवस्थापनाद्वारे वेळेत निस्तरले गेले नाहीत. अजूनही एकूण व्यवस्थापनाचा विचार करून कॅडर मेनेजमेंट यंत्रणा त्या-त्या विभागात आणली गेल्याची नोंद फारशी पाहायला मिळत नाही.

सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला आणि रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. अकुशल मजुरांना मोठया संख्येने सामावून घेण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांची क्षमता मोठी होती. एकेका कामावर हजार, दोन हजार, चार हजारापर्यंत मजूर असायचे. त्यांना आठवडयाच्या आठवडयाला पगार देता यावेत म्हणून साईटवरील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या हाती मोठया रकमा देण्यात आल्या. येथून इमानाच्या चुकीला सुरुवात झाली.

त्या काळात मी नुकतीच प्रशासनिक सेवेत आले होते व प्रांत साहेब (असिस्टंट कलेक्टर) या पदाला रोजगार हमीच्या कामांच्या इन्स्पेक्शनचीदेखील जबाबदारी होती. अशाच इन्स्पेक्शनमधील धरणाच्या व रस्त्यांच्या कामावर मला दिसलेले काही अनुभव एक वेगळीच कहाणी सांगत होते.

हजेरीपत्रकाप्रमाणे मजूर हजर आहेत ना आणि त्यांच्या नावे दाखवलेली रक्कम त्यांना मिळतेय ना, हा त्या तपासणीतील एक भाग होता. तसेच वेळच्या वेळी मजुरी देता यावी म्हणून पुढील काळात कलेक्टर कचेरीतून किती रक्कम त्या कामासाठी आगाऊ म्हणून पाठवायची, हा अंदाज घेण्याचीही जबाबदारी (म्हटली तर) होती. चालू आठवडयातील हजेरीपत्रक पाहून झाल्यावर मी मागील हजेरीपत्रके पाहण्यासाठी मागितली. ती हेड ऑफिसला गेलीत, असे सांगण्यात आले. या कामाचे एकूण अंदाजपत्रक किती? व आतापर्यंत दिलेल्या मजुरीपोटी पूर्ण झालेले दर्शनीय काम किती व कुठे आहे? याचे उत्तर ‘माहिती उपलब्ध नाही’ असे होते. निदान तयार झालेला बंधारा किंवा रस्ता दाखवा. तोही पुष्कळदा नाहीच. रस्त्याच्या कामासाठी दगडफोडी करून खडीचे ढीग रस्त्यावर मांडून ठेवलेले असायचे. कधी त्यांच्यावर मोजमाप केल्याच्या खुणा – म्हणजे ढिगावर चारी बाजूंनी मारलेल्या चुन्याच्या रेघेच्या खुणा असायच्या, पण खूपदा नसायच्याही. या खडीच्या वापराचे प्लॅन काय आहेत? खूपदा ‘अजून प्लॅन ठरलेले नाहीत, पण अकुशल मजुरांना काम द्यायला हवे म्हणून खडी फोडून घेतली आहे’ असे याचे उत्तर असायचे.

 त्या काळात इन्स्पेक्शन केलेल्या कित्येक कामांवर माझा शेरा असायचा, ‘आतापर्यंत दिलेल्या एकूण मजुरीपोटी किती काम प्रत्यक्ष झालेले आहे याची लेखी माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच जागेवर ते काम कुठे आहे हे संबंधित इंजिनियरने दाखवले नाही.’ माझ्या टूर डायरीमध्येही हे निरीक्षण नोंदवलेले असायचे व त्या डायऱ्या कलेक्टरकडे जात असत.

मग एकदा कलेक्टरकडील कोऑर्डिनेशन मीटिंगमध्ये सुपरिटेंडिंग इंजिनिअर यांनी मला सांगितले, ”साईटवरील आमच्या इंजिनिअर्सना वारंवार इन्स्पेक्शनलाच तोंड द्यावे लागते – तुम्ही, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधी, इजीएस कमिटी, शिवाय आम्हा वरिष्ठांचे टेक्निकल इन्स्पेक्शन. मग त्याने काम कधी करायचे?”

 मुद्दा व प्रश्न पटण्यासारखा होता, पण सुचवत असलेला तोडगा पटण्यासारखा नव्हता. मी सुचवले, ”असं करा, ठोकताळा इन्स्पेक्शनची एक पध्दत निर्माण करा. आम्ही गावाला रेव्हेन्यू इन्स्पेक्शनसाठी जातो तेव्हा जे करतो तशी, म्हणजे साईटवर बोर्ड लावा. नेमके काम किती आहे? कधी सुरू केले? मजूर उपस्थिती किती? आतापर्यंतचा (दर महिन्याच्या शेवटचा) अकुशल कामावरचा खर्च किती? कुशल कामावरचा खर्च किती? आतापर्यंत झालेले काम किती? अकुशल मजुरांना दिलेली एकूण मजुरी किती? उरलेले काम पूर्ण होण्याची अपेक्षित तारीख किंवा महिना किंवा वर्ष काय? कुशल कामासाठी कंत्राटदार लावत असाल तर त्याचे नाव काय?

बस्स! एवढी माहिती देणारे बोर्ड जर कामावर लावले, तर कामावरील सर्वांना व त्या जागेवरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या जनतेलादेखील सातत्याने ही माहिती डोळयासमोर राहून त्यामध्ये काही चुका किंवा गैरप्रकार होत असल्यास ताबडतोब ध्यानात येतात. त्याचे रिपोर्टिंग होऊ शकते. शेवटी इन्स्पेक्शनचे उद्दिष्ट तरी काय – हेच आहे ना?”

पण अशा प्रकारे माहिती सर्वदूर जाऊ देणे म्हणजेच पारदर्शकता व भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना तीच नेमकी नको असते. त्यामुळे ही चर्चा तशीच राहिली. पुढे मी नाशिकला डिव्हिजनल कमिशनर असतानादेखील हिरिरीने हे सुचवले होते, पण अगदी इजीएस कमिटीनेदेखील त्याचा आग्रह धरण्याचे अमान्य केले. ही व्यवस्थापनातील चूक तर होतीच व भ्रष्टाचाराला मोकळी जागा मिळावी, हेच त्याचे कारण होते. इजीएस कमिटीमधील लोकप्रतिनिधीही यातून अलिप्त नसत. एखाद्या इजीएस मिटिंगमध्ये कोणी लोकप्रतिनिधी एखाद्या कामाबद्दल फार जास्त तावातावाने बोलू लागले की इतर अधिकारी समजायचे की आज रात्री कोणाची ‘पार्टी’ कोणाकडे अाहे. अशा वेळी कलेक्टर म्हणून किंवा अन्य पदांवरून या मिटिंग आयोजित करताना असेही मनात येई की, शेवटी आपण या बैठका घडवून आणतो त्या कुणाच्या तरी पाटर्या होण्यासाठीच का? अशा वेळी काही लोकप्रतिनिधी कळकळीने बोलतातही, पण ते नेमके कोण हे कसे ओळखणार?

 इजीएसमधले घोटाळे उघडकीला आले व विभागीय चौकशी झाली, असे कित्येक किस्से तेव्हा पाहण्यात-वाचण्यात येत. कधी कधी तर मीच त्यांची सुरुवात केलेली असायची. त्यांचा एकत्र आढावा घेता असे लक्षात येई की, यातले घोटाळे खुद्द त्या-त्या विभागाच्या वरिष्ठांनी क्वचितच शोधलेले असायचे. विभागीय चौकशी मात्र त्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करायची. एक चौकशी अहवाल मी वाचला. त्यात 15 लाखांचा घोटाळा सिध्द झाला. पण नोकरीवरून कमी केले तर सरकारी रक्कम वसूल करता येणार नाही, असा अजब युक्तिवाद देत त्या इंजिनिअरला नोकरीत ठेवून पगारातून दरमहा पाचशे रुपये वसूल करण्याची शिक्षा दिली गेली.

येथे व्यवस्थापन व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे इमान या दोन्हींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. याच काळात ‘धुळे जिल्ह्यातील रोहयो भ्रष्टाचार विरुध्द अरुण भाटिया’ ही चर्चा खूप गाजली, पण निष्पन्न शून्य.

नवीन सहस्रक उजाडले, तोपर्यंत सत्तरीतील दुष्काळ खूप मागे पडलेला होता. रोहयोची गरज व सिंचन कामासाठी त्यांची उपयोगिता दोन्ही संपुष्टात आले होते. मात्र एव्हाना एक अभिनव कार्यप्रणाली शोधून भ्रष्टाचाराची व्याप्ती वाढवण्यात आली होती. ती अशी – समजा, 1991मध्ये एक काम सुरू केले. दोन वर्षांनंतर 30 टक्के खर्च होऊन काम बंद पडले. मग ते पुन्हा 1997मध्ये – म्हणजे बंद पडल्यापासून पाच वर्षांनी सुरू झाले. एव्हाना महागाई वाढली, कामांचे दर वाढले इत्यादी.. आता समजा, कामाचे दर चाळीस टक्क्याने वाढले असतील तर हिशेब करण्यात येई की, दरवाढीमुळे 100 रुपयाच्या कामाची किंमत झाली 140 रुपये, यातील 30 रुपये पूर्वी खर्च झालेत. सबब आता 110 रुपयांसाठी नवे सँक्शन द्या.

मात्र खरा हिशोब असा मांडला पाहिजे होता

पूर्वीची किंमत 100 रुपये. पैकी झालेल्या कामांचे मूल्यांकन – 30 रुपये, उर्वरित कामाचे मूल्यांकन – 70 रुपये. त्या 70 रुपयावर 40 टक्के दरवाढ लावल्यास एकूण दरवाढ 28 रुपये, म्हणून आता पुन्हा मागील टप्प्यापासून पुढे काम सुरू करायचे असेल तर उर्वरित कामाची नवी किंमत – 98 रुपये. सबब सँक्शनची मागणी फक्त 98 रुपयांची हवी, 110 रुपयांची नाही. मात्र सरसकट 110 रुपयांची मान्यता दिली जायची. नाशिक विभागीय आयुक्त या नात्याने अशा कित्यके फायलींवर मी शेरे दिले होते व संबंधित वरिष्ठ इंजिनिअर्सकडे विचारणादेखील करत असे. क्वचित प्रसंगी पूर्वी झालेल्या कामात तूट-फूट झाली असेल तर ते रेकॉर्डवर आणा, पण जिथे कामच झालेले नसेल व उगीचच खर्च 30 रुपये दाखवला गेला असेल तर संबंधितांवर कारवाई सुरू करा व चुकीचे माप पदरात घाला. पूर्वी काम खरोखरी 30 रुपये इतक्या मूल्याचे झाले असेल तर आता तुम्हाला 110 रुपयांची नव्हे, तर फक्त 98 रुपयांच्या सँक्शनची गरज आहे.

मात्र हा हिशोब बाजूला ठेवून 110 रुपयांचेच सँक्शन हवे, असा दबाव त्या-त्या भागातील पुढारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणत असत व त्यात त्यांचा वाटा असे.

पुढे कृष्णा खोरेच्या कामातही अशीच लूट होत राहिली आणि विदर्भातील सिंचनाची कामे संपवा असे सांगणाऱ्यांकडेही नुकतीच संशयाची सुई वळली, त्याचेही हे एक कारण होते. हा जो राजरोस गैरहिशेब व गैरप्रकार झाला, तो मात्र ‘नीयत मे खोट’ याच उपाधीला पात्र ठरतो आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची कुचंबणा होऊन सिंचनाच्या आशा धुळीला मिळतात, हेच महाराष्ट्राचे चित्र आहे.

leena.mehandale@gmail.com